टिक-टॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर लगा स्थायी बैन- रिपोर्ट्स
क्या है खबर?
टिक-टॉक और वीचैट समेत कुल 59 चाइनीज ऐप्स पर सरकार की ओर से स्थायी बैन लगाने की बात रिपोर्ट्स में सामने आई है।
इन ऐप्स पर पिछले साल जून महीने में बैन लगाया गया था और रिपोर्ट्स की मानें तो अब इस बैन को स्थायी कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की ओर से इन चाइनीज ऐप्स को देश की अखंडता और यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा मानते हुए इन पर बैन लगा दिया गया था।
रिपोर्ट
जवाब से संतुष्ट नहीं सरकार
Gadgets 360 की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बैन किए जाने के बाद सरकार ने इन सभी कंपनियों से यूजर्स के डाटा कलेक्शन के बारे में पूछा था।
सरकार ने इन ऐप्स से पूछा था कि वे यूजर्स का कितना डाटा जुटाती हैं और डाटा का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है।
ऐप्स की ओर से मिले जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं है और इन्हें पिछले सप्ताह स्थायी बैन का नोटिस भेजा गया है।
संकेत
बाकी ऐप्स की वापसी भी मुश्किल
जून, 2020 में बैन की गईं ऐप्स पर लगा बैन स्थायी होने के बाद पिछले साल बैन दूसरी ऐप्स की वापसी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
भारत में लोकप्रिय PUBG मोबाइल गेम पर बैन लगने के बाद कंपनी इसका इंडिया ओनली वर्जन PUBG मोबाइल इंडिया लाने वाली थी, लेकिन इसे सरकार की ओर से हरी झंडी नहीं मिल सकी है।
PUBG मोबाइल इंडिया नवंबर, 2020 में लॉन्च होने वाला था लेकिन इसका लॉन्च मुश्किल ही लग रहा है।
नौकरी
जाएगी बाइटडांस कर्मचारियों की नौकरी?
ऐप पर बैन लगने के बावजूद टिक-टॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस ने भारत में अपने ऑफिस बंद नहीं किए थे।
बाइटडांस के सैकड़ों कर्मचारी इस दौरान ग्लोबल ऑपरेशंस संभाल रहे थे।
सवाल यह भी उठ रहा है कि टिक-टॉक पर लगे स्थायी बैन के बाद उनकी नौकरी जाएगी, या फिर कंपनी पहले की तरह ही काम करती रहेगी।
बता दें, बाइटडांस ने भारत में बड़ा निवेश किया है और संभव है कंपनी आगे भी काम करती रहे।
जवाब
स्थानीय कानून का पालन करेंगे- टिक-टॉक
सरकार की ओर से भेजे गए नोटिस के जवाब में टिक-टॉक ने यूजर्स के डाटा और प्राइवेसी की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है।
टिक-टॉक के प्रवक्ता ने कहा, "हम नोटिस को समझ रहे हैं और इसके हिसाब से जवाब देंगे। टिक-टॉक 29 जून, 2020 को सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने वाली पहली कंपनी थी। सरकार की चिंता समझते हुए हम आगे भी स्थानीय कानून और पाबंदियों का पालन करते रहेंगे।"