कौन हैं बिहार के विकास मित्र, जिन्हें टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये देगी नीतीश सरकार?
क्या है खबर?
बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर लोगों को आकर्षित करने का प्रायस कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने रविवार को प्रदेश में कार्यरत सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25,000 रुपये देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपये देने का ऐलान किया है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर ये बिहार में कार्यरत ये विकास मित्र कौन हैं।
घोषणा
नीतीश ने क्या की है घोषणा?
मुख्यमंत्री नीतीश ने एक्स पर लिखा, 'न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25,000 रुपये दिए जाने का फैसला लिया है, ताकि उन्हें डाटा एकत्र करने और अन्य कामकाज में सुविधा मिल सके।'
अन्य
शिक्षा सेवकों को मोबाइल फोन के लिए दिए जाएंगे 10,000 रुपये
नीतीश ने आगे लिखा, 'विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,500 रुपये और स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का निर्णय किया है।' उन्होंने आगे लिखा, 'इसी तरह महादलित, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ और अक्षर आंचल योजना के अधीन महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज सहित) को स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए देने का फैसला लिया है।'
जानकारी
शिक्षण सामग्री मद का बजट भी बढ़ाया
मुख्यमंत्री नीतीश ने बताया कि शिक्षण सामग्री मद में भुगतान की जा रही राशि को 3,405 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष किया गया है। इससे विकास मित्रों एवं शिक्षा सेवकों के मनोबल में वृद्धि होगी।
परिचय
कौन होते हैं विकास मित्र?
बिहार में महादलित वर्ग तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए साल 2009 में बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई थी। इसके तहत प्रदेश की सभी पंचायतों में विकास मित्रों का चयन किया गया था। ये सरकार की तरफ मिलने वाली सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। पहले इनका मानदेय 13,700 रुपये था, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश ने बढ़ाकर 25,000 रुपये किया है। अब उन्हें टैबलेट भी दिए जाएंगे।