चुनाव आयोग ने आयुक्तों के मतभेद की खबरों के बीच जारी किया स्पष्टीकरण, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने शनिवार को नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में विशेष बैठक की। यह बैठक उन खबरों के बाद हुई जिनमें दावा किया गया था कि संधू और जोशी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसलों पर बार-बार आपत्ति जताई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने आंतरिक मतभेद और असहमति की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया।
बयान
आयोग ने क्या जारी किया बयान?
शनिवार को जारी चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति में 3 मुख्य मुद्दों को संबोधित किया गया।
इनमें नए मतदाताओं का नामांकन, SIR की तारीखों को आगे बढ़ाना और 23 सितंबर की 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे। प्रेस विज्ञप्ति में तीनों सदस्यों की एक साथ वाली तस्वीर भी शामिल की गई।
इसमें आयोग के आंतरिक कामकाज को स्पष्ट किया गया और कैबिनेट सचिव को संधू और जोशी द्वारा लिखे गए एक पत्र का जवाब भी दिया गया।
स्पष्टीकरण
आयोग ने मुख्य मुद्दों पर क्या दिया स्पष्टीकरण?
प्रेस विज्ञप्ति में आयोग ने कहा कि SIR के दौरान फॉर्म 6 (नया मतदाता पंजीकरण) के साथ एक घोषणापत्र जोड़ने पर सवाल उठे थे, जिसमें मतदाताओं से उनके माता-पिता के नाम के माध्यम से पिछले SIR से मिलान करने को कहा गया था।
आयोग ने साफ किया कि इस घोषणापत्र को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।
गोवा के जिन 97 मतदाताओं के नाम छूटने की बात थी, उनमें से 81 मतदाताओं ने पहले ही फॉर्म 6 भर दिया है।
सुरक्षा
डाटाबेस की सुरक्षा पर क्या दिया जवाब?
पोर्टल के कामकाज और डाटाबेस तक पहुंच को लेकर जताई गई चिंताओं पर आयोग ने कहा कि फील्ड अधिकारियों के पास उनकी वैधानिक शक्तियों के अनुसार ही सीमित पहुंच है।
इसकी समीक्षा के लिए एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है।
आयोग ने कि 24 जून, 2025 को बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी मूल SIR आदेश पूरे आयोग की सर्वसम्मत स्वीकृति से जारी हुआ था।
पत्र
कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, IT डिवीजन में काम के पुनर्वितरण को लेकर कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र पर आयोग ने स्पष्ट किया कि यह मामला किसी नीतिगत फैसले से नहीं, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था।
जिन आदेशों पर दोनों आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी, उन्हें लागू नहीं किया गया था।
बता दें कि यह प्रेस विज्ञप्ति पूरे मामले में चुनाव आयोग की स्थिति को स्पष्ट करने का एक प्रयास माना गया है।
उपाय
आंतरिक कामकाज को मजबूत करने के लिए नए उपाय
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि भविष्य में आयोग ने आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार का निर्णय किया है।
अब से आयोग की सभी बैठकों का एजेंडा पहले ही प्रसारित किया जाएगा और बैठकों का आधिकारिक विवरण जारी होगा।
चुनाव आयुक्तों द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
इसी तरह किसी भी नए IT मॉड्यूल को आयोग की मंजूरी के लिए भेजने से पहले अधिकारियों की समिति द्वारा चर्चा की जाएगी।
जानकारी
SIR की अंतिम तारीख भी बढ़ाई
बैठक में SIR की समयसीमा बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। दिल्ली में दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर और उनके निपटान का लक्ष्य 30 नवंबर किया गया है। महाराष्ट्र में यह क्रमशः 12 अक्टूबर और 10 नवंबर रहेगी।