राहुल गांधी का ऐलान, सरकार आई तो गरीबों को हर साल 72,000 रुपये देगी कांग्रेस
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ की एक रैली में न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा करने के लगभग 2 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सोमवार को योजना का खाका पेश किया।
उन्होंने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो देश के गरीबों के बैंक खाते में सरकार हर साल 72,000 रुपये डालेगी।
योजना को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राहुल और कांग्रेस का एक बड़ा दांव माना जा रहा है।
आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
आंकड़े
देश के सबसे गरीब 5 करोड़ परिवारों को होगा योजना से लाभ
कांग्रेस की इस महत्वाकांक्षी योजना को 'न्याय योजना' नाम दिया गया है।
राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो इस योजना के तहत भारत के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को उनके बैंक खाते में हर साल 72,000 रुपये मिलेंगे।
उन्होंने दावा किया कि लगभग 5 करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को योजना से सीधा लाभ होगा और सारा गणित कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में और कहीं ऐसी योजना नहीं है।
राहुल गांधी
राहुल का ऐलान, देश से गरीबी मिटा कर रहेंगे
राहुल ने इस दौरान दावा किया कि यह बेहद शक्तिशाली, ऐतिहासिक और अच्छी तरह से सोचा गया विचार है और पार्टी ने इसके बारे में कई अर्थशास्त्रियों से परामर्श किया है।
योजना पर होने वाले भारी खर्च को लेकर राहुल ने कहा कि पार्टी ने इसके बारे में अच्छी तरह से योजना बना ली है।
उन्होंने कहा कि गरीबी पर आखिरी हमला शुरु हो चुका है और वह देश से गरीबी को मिटा कर रहेंगे।
मनरेगा
राहुल ने कहा, मनरेगा की अगली सीढ़ी है योजना
राहुल की इस महत्वाकांक्षी 'न्याय योजना' का लक्ष्य हर व्यक्ति की प्रति महीने आय 12,000 रुपये प्रति महीने करना है और वितरण भी उसी हिसाब से किया जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति की आय 7,000 रुपये है तो उसे सरकार की ओर से 5,000 रुपये दिए जाएंगे और अगर उसकी आय 3,000 रुपये है तो उसे 9,000 रुपये दिए जाएंगे।
हर व्यक्ति के लिए सालाना 72,000 रुपये तय किए गए हैं।
राहुल ने इस योजना को मनरेगा की अगली सीढ़ी बताया।
किसान योजना
किसानों को हर साल 6,000 रुपये दे रही है मोदी सरकार
बता दें कि मोदी सरकार ने भी बजट में किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सालाना मदद देने की घोषणा की थी, जो कि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों के खाते में पहुंचेगी।
इस पर कटाक्ष करते हुए राहुल ने कहा था कि किसानों को प्रति दिन 17 रुपये देना उनका अपमान है।
अब राहुल ने खुद ऐसी ही योजना की घोषणा की है, जिसका कार्यक्षेत्र सरकार की योजना से काफी बड़ा है।
व्यक्तिगत
कहां से आएगा योजना के लिए पैसा?
'न्याय योजना' पर लगभग 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। भारी-भरकम खर्चे के कारण योजना के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं। इतना पैसा कहां से आएगा, राहुल ने इस बारे में कुछ साफ नहीं किया।