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    राजनीति

    तिहाड़ में बंद चौटाला की बड़ी मुश्किलें, अब तीन साल तक नहीं मिलेगी पैरोल और फरलो

    तिहाड़ में बंद चौटाला की बड़ी मुश्किलें, अब तीन साल तक नहीं मिलेगी पैरोल और फरलो
    लेखन प्रमोद कुमार
    Jan 30, 2020, 11:41 am 1 मिनट में पढ़ें
    तिहाड़ में बंद चौटाला की बड़ी मुश्किलें, अब तीन साल तक नहीं मिलेगी पैरोल और फरलो

    तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अब तीन साल तक पैरोल और फरलो नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्हें फरवरी में परिजनों से भी नहीं मिलने दिया जाएगा। दरअसल, चौटाला के सेल से मोबाइल मिलने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने अदालत से उन्हें इसकी सजा देने की सिफारिश की थी। बता दें कि चौटाला हरियाणा में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले के अपराध में सजा काट रहे हैं।

    चौटाला की सेल से बरामद हुआ था मोबाइल

    बतौर रिपोर्ट्स, तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद चौटाला के सेल से मोबाइल बरामद हुआ था। उस समय सेल में बंद दूसरे कैदी ने यह मोबाइल अपना बताया था। बाद में जब दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन ने इसकी जांच की तो पता चला कि चौटाला इस मोबाइल का इस्तेमाल परिजनों से बात करने के लिए करते थे। जांच पूरी होने के बाद जेल प्रशासन ने चौटाला की परिजनों से मुलाकात करने पर रोक लगाने की सिफारिश की थी।

    10 साल की सजा काट रहे हैं चौटाला

    हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दादा ओम प्रकाश चौटाला JBT शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। इस मामले में उनके बेटे और दुष्यंत के पिता अजय चौटाला भी तिहाड़ में बंद हैं।

    चौटाला बोले- सजा पूरी, लेकिन रिहाई नहीं मिल रही

    इस महीने की शुरुआत में सिरसा में अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा था कि उनकी सजा पूरी हो गई, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार ने 2018 में एक नया नियम लागू किया था, जिसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष कैदी, जो अपनी आधी सजा काट चुके हैं, उन्हें रिहा करने का प्रावधान था। चौटाला ने इसके तहत रिहाई की अर्जी दी है।

    क्या है JBT शिक्षक भर्ती घोटाला?

    साल 1999-2000 में हरियाणा सरकार ने जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर (JBT) की नौकरियां निकाली थी। उस समय चौटाला मुख्यमंत्री थे। भर्ती में हेराफेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद इसकी जांच CBI को सौंपी गई। CBI ने पाया कि असली हकदारों की जगह फर्जी सूची तैयार कर लोगों को नौकरियां दी गई। इस मामले में 55 लोगों को दोषी पाया गया था। 2013 में चौटाला और उनके बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई गई।

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