NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / राजनीति की खबरें / सुप्रीम कोर्ट का अपराध मुक्त राजनीति की ओर बड़ा कदम, नौ राजनीतिक दलों पर लगाया जुर्माना
    अगली खबर
    सुप्रीम कोर्ट का अपराध मुक्त राजनीति की ओर बड़ा कदम, नौ राजनीतिक दलों पर लगाया जुर्माना
    सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और कांग्रेस सहित नौ राजनीतिक दलों पर लगाया जुर्माना।

    सुप्रीम कोर्ट का अपराध मुक्त राजनीति की ओर बड़ा कदम, नौ राजनीतिक दलों पर लगाया जुर्माना

    लेखन भारत शर्मा
    Aug 10, 2021
    04:54 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति और चुनावों को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में मंगलवार को सख्त कदम उठाया है।

    राजनीति को अपराध मुक्त करने को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और कांग्रेस सहित नौ राजनीतिक दलों को अपने चुनावी उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने में देरी पर अवमानना का दोषी ठहराते हुए उन पर जुर्माना लगाया है।

    कोर्ट ने सभी दलों को भविष्य में आदेशों की पालना की हिदायत भी दी है।

    याचिका

    पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर की गई थी याचिका

    दरअसल, गत दिनों एक सामााजिक कार्यकर्ता ने याचिका दायर करते हुए चुनाव में अपने प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक नहीं करने वाली पार्टियों का चुनाव चिन्ह छीनने की मांग की थी।

    इसके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड चयन के 48 घंटे या नामांकन दाखिल करने से दो सप्ताह पहले प्रकाशित करने के आदेश दिए थे, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसका पालन नहीं किया।

    पुराना आदेश

    पार्टियों को बताना था- क्यों चुने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी

    फरवरी, 2020 के अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को ये बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को क्यों चुना और ऐसे उम्मीदवारों की जानकारियां अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होंगी।

    वहीं चुनाव आयोग ने पार्टियों को ऐसे उम्मीदवारों की जानकारियां अखबारों में प्रकाशित करने को कहा था।

    हालांकि पार्टियों ने इन आदेशों का पालन नहीं किया जिसके बाद याचिका डाल कर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने को कहा गया।

    जुर्माना

    सुप्रीम कोर्ट ने NCP और CPM पर लगाया सबसे अधिक जुर्माना

    मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और कांग्रेस सहित नौ राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी करार देते हुए उन पर जुर्माना लगाया है।

    इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    इसी तरह कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल (RJD), जनता दल यूनाइटेड (JDU), लोक जनशक्त‍ि पार्टी (LJP), राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया (CPI) पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    जानकारी

    सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को दी चेतावनी

    सुप्रीम कोर्ट ने दोषी दलों को चार सप्ताह में चुनाव आयोग को जुर्माना जमा कराने तथा भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने और इसे गंभीरता से लेने को भी कहा है। वहीं, कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी को चेतावनी देकर छोड़ दिया।

    आदेश

    चयन के 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक करना होगा उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड- सुप्रीम कोर्ट

    मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चयन के 48 घंटे में उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने, इस रिकॉर्ड को पार्टी की वेबसाइट पर भी 'आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार' शीर्षक से प्रकाशित करने और चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के लिए मोबाइल एप्लिकेशन बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

    इसी तरह चुनाव आयोग को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है।

    सूचना

    आदेशों की अवहेलना पर सुप्रीम कोर्ट को सूचना देगा चुनाव आयोग

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास इस तरह की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आयोग को इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी।

    इसी तरह अब राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड अधिक प्रसार वाले समाचार पत्र और चैनलों में भी प्रकाशित कराना होगा। कम प्रसार वाले अखबारों और चैनलों में प्रकाशित कराने पर इसे आदेश की अवहेलना माना जाएगा।

    अन्य मामला

    हाई कोर्ट्स के आदेश के बिना सांसदों और विधायकों के केस रद्द नहीं कर सकेंगी सरकारें

    वहीं एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाई कोर्ट की इजाजत के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस नहीं लिए जाएंगे।

    अभी तक राज्य सरकारें खुद से अपने विधायकों या सांसदों के खिलाफ दर्ज मामले रद्द करा देती थीं, लेकिन अब इसके लिए उन्हें संबंधित हाई कोर्ट की इजाजत लेनी होगी।

    सांसदों-विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों के निपटारे की निगरानी के लिए एक स्पेशल बेंच भी गठित की जाएगी।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    राष्ट्रीय जनता दल (RJD)
    कांग्रेस समाचार
    भाजपा समाचार
    राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)

    ताज़ा खबरें

    डायमंड लीग 2025: नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड 90.23 मीटर भाला फेंका, हासिल किया दूसरा स्थान  नीरज चोपड़ा
    OpenAI ने AI कोडिंग एजेंट 'कोडेक्स' किया लॉन्च, ChatGPT में यूजर्स कर सकेंगे उपयोग  OpenAI
    सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मतार को हुई 25 साल की सजा सलमान रुश्दी
    सुबह उठते ही इन डिटॉक्स ड्रिंक्स का करें सेवन, वजन घटाने में मिल सकती है मदद वजन घटाना

    राष्ट्रीय जनता दल (RJD)

    नागरिकता कानून: सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति कोविंद से मिला विपक्षी पार्टियों का दल दिल्ली पुलिस
    झारखंड विधानसभा चुनाव: कांग्रेस गठबंधन ने पार किया बहुमत का आंकड़ा, भाजपा को झटका झारखंड
    झारखंड: भाजपा के हाथ से गया एक और राज्य, कांग्रेस के गठबंधन की बनेगी सरकार छत्तीसगढ़
    झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा कैसे करेगा राज्यसभा में भाजपा की सीटों को प्रभावित? झारखंड

    कांग्रेस समाचार

    कांग्रेस टूलकिट मामला: दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरू जाकर की थी ट्विटर इंडिया MD से पूछताछ ट्विटर
    आने वाले समय में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी शिवसेना और NCP- सामना महाराष्ट्र
    बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया प्रमुख को पुलिस का कानूनी नोटिस ट्विटर
    महाराष्ट्र: गठबंधन में गहरी हुई दरार, शिवसेना विधायक ने कही भाजपा से हाथ मिलाने की बात महाराष्ट्र

    भाजपा समाचार

    दिल्ली: आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद विधायक आतिशी ने साधा भाजपा पर निशाना दिल्ली
    बंगाल: चुनाव बाद हिंसा पर हाई कोर्ट सख्त, सभी पीड़ितों के मामले दर्ज करने का आदेश पश्चिम बंगाल
    उत्तराखंड: तीरथ सिंह रावत ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, संवैधानिक अड़चन को बताया कारण उत्तराखंड
    उत्तराखंड: तीरथ सिंह रावत के बाद कौन होगा नया मुख्यमंत्री? ये नाम सबसे आगे उत्तराखंड

    राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)

    महाराष्ट्र: सरकार और गठबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए ये है उद्धव ठाकरे की टीम महाराष्ट्र
    शरद पवार ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था महाराष्ट्र में साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी
    फडणवीस के इस्तीफे के एक दिन बाद अजित पवार को विदर्भ सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट महाराष्ट्र
    नागरिकता संशोधन बिल पर शिवेसना का यू-टर्न; पहले किया विरोध, फिर "राष्ट्रहित" में किया समर्थन मुस्लिम
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025