बिहार विधानसभा चुनाव: NDA ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, दिया अपने कार्यों का ब्यौरा
बिहार में आगामी 28 अक्टूबर से तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां प्रचार अभियान में जुटी है और जनता को आकर्षित करने के लिए अपने रिपोर्ट कार्ड और चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। इस बीच भाजपानीत NDA ने भी अपने पिछले पांच से कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। इसमें NDA ने जनता का रुझान अपनी ओर मोड़ने के लिए अपने कार्यों का बखान किया है।
रिपोर्ट कार्ड जारी करने के कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस, केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, JDU के संजय झा आदि नेता मौजूद रहे। इस दौरान रिपोर्ट कार्ड में बताया कि राज्य में नीतीश सरकार ने हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए 78,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हालांकि, सरकार ने माना कि अभी भी सभी गांव कंक्रीट सड़क से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वह दुबारा सत्ता में आते हैं तो इसे पूरा कर दिया जाएगा।
रिपोर्ट में बताया कि नीतीश सरकार ने सभी घरों को बिजली से रोशन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के साथ ही किसानों को साढ़े छह रुपए प्रति यूनिट के बदले 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। इस पर सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से 55,600 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हर घर नल का जल योजना से 1.62 करोड़ परिवारों को नल से पेयजल मिल रहा है।
NDA ने बताया सरकार के बेहतर प्रयासों के बाद अभी भी कई हिस्सों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार 896 पंचायतों के 5,635 वार्डों में भूजल आर्सेनिक और फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण पीने के लिए उपयुक्त पानी नहीं है।
NDA ने बताया कि नीतीश सरकार ने 28,700 करोड़ रुपये की लागत से हर घर में शौचालय निर्माण का अभियान चलाया है। शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी तरह सरकार ने युवाओं को रोजगार और कौशल विकास प्रदान किया है। आजादी के पहले 58 वर्षों में बिहार में केवल सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन अब सभी 38 जिलों में एक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है।
NDA ने रिपोर्ट कार्ड में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने का क्रेडिट भी लिया। इसके अलावा यह भी बताया कि आजादी के 58 वर्षों तक गंगा नदी पर चार पुल थे, लेकिन उनके 15 सालों के कार्यकाल में 13 नए पुलों में दो बन गए तो आठ निर्माणाधीन और तीन प्रस्तावित हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का भी बखान किया गया है।
बता दें कि NDA के रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (JDU) नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बने महागठबंधन ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें प्रदेश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने, परीक्षा के लिए आवेदन फार्म पर फीस माफ करने, परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार द्वारा वहन करने, कर्पूरी श्रम सहायता केंद्र खोलने आदि के वादे किए गए हैं।
शिक्षा की उपलब्धियों में कहा गया है कि एक से आठ वर्ग तक के 1.81 करोड़ छात्रों को 3261 करोड़ छात्रवृति की राशि सीधे खाते में दी गई। 1.29 करोड़ बच्चों के खाते में मध्याह्न भोजन योजना के तहत 378 करोड़ दिए गए हैं।
गत 25 सितंबर को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। उसके अनुसार राज्य में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच तीन चऱणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे।
