राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर पर बयान, बोले- लगातार हिंसा कम होती जा रही
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की हिंसा पर बयान दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मणिपुर के संबंध में मेरे पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्तिथि सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज हुई, जबकि मणिपुर छोटा राज्य है। 500 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई।"
बयान
आगे क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी?
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हिंसा की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं। इसका मतलब शांति की आशा और भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल-कॉलेज चल रहे हैं। दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले हैं। मणिपुर में देश के अन्य राज्यों की तरह परीक्षाएं हुईं। केंद्र और राज्य सरकार सभी से शांति और सौहार्द के लिए सभी से बात कर रही है।"
निशाना
कांग्रेस पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करता हूं कि ये हरकत बंद करें। एक समय आएगा जब मणिपुर उनको रिजेक्ट करेगा। मणिपुर में सामाजिक संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। कांग्रेस ये न भूले की इन्हीं कारणों से इस छोटे राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, जबकि हमारे राज में ऐसा नहीं हुआ।"
ट्विटर पोस्ट
सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण
#WATCH पीएम मोदी ने कहा, "मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो घटनाएं घटीं, 11 हजार से ज्यादा FIR की गई हैं, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही हैं। " pic.twitter.com/oOYzNa7IZd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 3, 2024
विवाद
क्या है मणिपुर का पूरा मामला?
3 मई, 2024 को मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय झड़प शुरू हुई थी, जो आज भी रुक-रुककर जारी है।
हिंसा की शुरुआत हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें उसने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को आदिवासी समुदाय का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था।
इसके विरोध में आदिवासियों ने एकता मार्च निकाला, जिसमें हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में 219 की मौत हुई है, जबकि 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं।