INDIA गठबंधन आरक्षण विधेयक का विरोध करेगा, खड़गे बोले- केंद्र सरकार चालबाजी कर रही
क्या है खबर?
केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को लाए जा रहे महिला आरक्षण संबंधी विधेयक का विपक्षी INDIA गठबंधन समर्थन नहीं करेगा। यह जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। बुधवार को खड़गे के आवास पर INDIA गठबंधन के सांसदों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। खड़गे ने बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार का यह बिल लाना राजनीतिक रूप से प्रेरित है।
समर्थन
सरकार चालबाजी कर रही है- खड़गे
खड़गे ने कहा, "हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से यह सरकार इसे आई है, वह राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हमने लगातार महिला आरक्षण का समर्थन किया है, 2010 और फिर 2023 में। तब संवैधानिक संशोधन सर्वसम्मति से पारित हुआ था।" उन्होंने कहा, "विपक्ष की सीधी-सामान्य मांग है कि संशोधन को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल न करके इसे लागू किया जाए। दूसरी बात, सरकार परिसीमन के मामले में चालबाजी कर रही है।"
मांग
विपक्ष मिलकर विरोध करेगा- खड़गे
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि विपक्ष में हम सभी इस मामले पर एकजुट हैं, और सबने मिलकर फैसला किया है कि हम बिल का विरोध करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विपक्ष सरकार की उस कोशिश के खिलाफ हैं, जिसके तहत वह इसे एक अस्पष्ट जनगणना और भविष्य की परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा को देखते हुए इसका विरोध करेंगे।
चिंता
जम्मू-कश्मीर के मामले में धोखेबाजी देखी है- खड़गे
खड़गे ने कहा कि कार्यपालिका उन शक्तियों को अपने हाथ में ले रही है, जो असल में विभिन्न संस्थाओं और संसद के पास होनी चाहिए, ऐसा करके वह परिसीमन में अपनी राजनीतिक सुविधानुसार बदलाव की गुंजाइश पैदा कर रही है। उन्होंने कहा, "हमने असम और जम्मू-कश्मीर में पहले भी इस तरह की हेराफेरी और धोखेबाजी देखी है। यही वजह है कि हम इस मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।" बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे।
ट्विटर पोस्ट
खड़गे ने विपक्ष के फैसले की जानकारी दी
We support the Women's Reservation Bill, but the way this government has brought it is politically motivated.
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 15, 2026
We have consistently supported women's reservation - in 2010 and again in 2023, when the Constitutional amendment was passed unanimously.
Our demand is simple:… pic.twitter.com/BW4JQC3w6n
ट्विटर पोस्ट
बैठक में मौजूद सांसद
The Modi government is attempting to push a deeply flawed, unconstitutional and anti-federal delimitation exercise.
— Congress (@INCIndia) April 15, 2026
In this context, a meeting was held at the residence of Congress President & Rajya Sabha LoP Shri @kharge to discuss the issue.
LoP Shri @RahulGandhi and other… pic.twitter.com/XomvlZ2ojq
विधेयक
संसद में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव ला रही सरकार
केंद्र ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान 3 अहम विधेयक पेश होंगे, जो महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की दिशा में अहम हैं। इनमें लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन भी किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक पास होने पर लोकसभा की कुल सीटों में 33 प्रतिशत यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं।