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सोनिया गांधी पर भाजपा सांसद का आरोप, कहा- विदेशी नागरिक होकर बनी मारुति की प्रबंध निदेशक
सोनिया गांधी पर भाजपा सांसदनिशिकांत दुबे ने लगाए गंभीर आरोप

सोनिया गांधी पर भाजपा सांसद का आरोप, कहा- विदेशी नागरिक होकर बनी मारुति की प्रबंध निदेशक

Nov 21, 2026
03:34 pm

क्या है खबर?

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 1970 के दशक के बहुचर्चित 'मारुति प्रोजेक्ट' को लेकर कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी श्रृंखला 'कांग्रेस का काला अध्याय' की 250वीं कड़ी में दावा किया कि सोनिया गांधी उस समय विदेशी नागरिक होने के बावजूद मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (MTS) की प्रबंध निदेशक (MD) और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार बनी थीं। आइए जानते हैं दुबे ने क्या कुछ कहा।

आरोप

दुबे ने क्या लगाए आरोप?

दुबे ने एक्स पर लिखा, 'क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया मारुति की प्रबंध निदेशक और 50 प्रतिशत शेयरधारक थीं? भारत सरकार के नियमों के तहत कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता था?'

उन्होंने आगे लिखा, '21 नवंबर, 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की कंपनी 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया था और सोनिया ही मारुति की असली मालिक थीं।'

आदेश

इंदिरा गांधी ने जारी किया था कैबिनेट आदेश

दुबे ने लिखा, 'मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन इसे 1968 में ही अधिकृत पत्र मिल गया था। 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोनिया की कंपनी को अनुमति देने के लिए कैबिनेट आदेश जारी किया था। 3 अप्रैल, 1972 को संजय ने कंपनी के लिए सरकार के खर्च पर दुनिया भर की यात्रा की।'

उन्होंने पूछा, 'PMO में निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खोला? प्रधानमंत्री के निजी सचिव आरके धवन इसके निदेशक कैसे बन गए?'

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आरोप

जमीन आवंटन, बैंक ऋण और सरकारी कंपनियों से मुफ्त सामग्री के आरोप

दुबे ने प्रोजेक्ट को दिए गए वित्तीय और बुनियादी ढांचे के लाभों पर निशाना साधते हुए लिखा, 'तत्कालीन हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी, फिर भी 1970 में सोनिया को जमीन कैसे आवंटित की गई?'

उन्होंने पूछा, 'क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण केवल उनकी कंपनियों को कर्ज दिलाने के लिए ही किया गया था? कंपनी के चालू होने से पहले ही अग्रिम भुगतान के आदेश कैसे दिए गए?'

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स्पष्टीकरण

दुबे ने सोनिया से की स्पष्टीकरण की मांग

दुबे ने सवाल उठाया, 'सरकारी कंपनियों ने बिना किसी भुगतान के सीधे मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयला कैसे उपलब्ध करा दिया?'

दुबे ने सोनिया को चुनौती देते हुए कहा कि वे इस पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ें।

दुबे ने लिखा, 'काश सोनिया जी अपनी किताब में यह बतातीं कि कैसे उन्होंने अपना पैसा लगाए बिना इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उपकार के तौर पर उन्हें मारुति कंपनी सौंप दी।'

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