कृषि कानून: किसानों के साथ-साथ हरियाणा और राजस्थान में सहयोगियों का भी विरोध झेल रही भाजपा
कृषि कानूनों को लेकर भाजपा को किसानों के साथ-साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगियों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (SAD) इस मुद्दे पर पहले ही NDA छोड़ चुका है। अब राजस्थान से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बैनिवाल ने कहा है कि वह NDA में बने रहने पर विचार करेंगे। उधर हरियाणा में भी निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने भाजपा-जजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है।
सोमबीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस लिया
दादरी से निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान ने मंगलवार को हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इससे पहले सोमवार को उन्होंने पशुधन विकास बोर्ड चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था। सोमवार को खाप पंचायतों की बैठक में उन्होंने कहा था कि वो किसानों के समर्थन में बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मंगलवार को सरकार से समर्थन वापसी का पत्र लिखकर सांगवान किसानों के साथ दिल्ली कूच कर गए हैं।
बरोदा उपचुनाव से पहले चेयरमैन बनाए गए थे सांगवान
सांगवान हरियाणा की खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों में शामिल थे। बरौदा उपचुनाव से पहले सरकार ने उन्हें इसका ईनाम देते हुए पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि वो भाईचारे के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उनके लिए किसी भी पद से बड़ा समाज और लोगों का हित है। वह भाईचारे को कायम रखने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं।
JJP ने की MSP को कानून में शामिल करने की मांग
हरियाणा में भाजपा सरकार को समर्थन दे रही जननायक जनता पार्टी (JJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानून में शामिल करने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसानों की मांग पर विचार कर सर्वसम्मत हल निकालना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सरकार में बैठे लोगों से आग्रह किया है। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पर बैठा है।
MSP को कानून में शामिल करें सरकार- चौटाला
हनुमान बैनिवाल ने दी NDA छोड़ने की धमकी
नागौर से लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बैनिवाल ने भी किसानों के मुद्दे पर NDA छोड़ने की धमकी दी है। अमित शाह को संबोधित करते हुए बैनिवाल ने ट्वीट किया कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से किसानों से तुरंत बात करने की भी अपील की थी। उन्होंने आगे लिखा कि अगर सरकार किसानों की मांग पर विचार नहीं करती है तो उन्हें NDA में बने रहने पर विचार करना होगा।
सरकार से बातचीत को राजी हुए किसान
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। सरकार ने पहले बातचीत के लिए 3 दिसंबर का दिन तय किया था, लेकिन अब यह बातचीत आज तीन बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। इसके लिए सरकार ने 32 किसान संगठनों को आमंत्रित किया है। किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें किसी राज्य विशेष नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए राहत चाहिए।
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