कृषि कानून: किसानों के साथ-साथ हरियाणा और राजस्थान में सहयोगियों का भी विरोध झेल रही भाजपा

दादरी से निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान ने मंगलवार को हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इससे पहले सोमवार को उन्होंने पशुधन विकास बोर्ड चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था।

सोमवार को खाप पंचायतों की बैठक में उन्होंने कहा था कि वो किसानों के समर्थन में बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे हैं।

मंगलवार को सरकार से समर्थन वापसी का पत्र लिखकर सांगवान किसानों के साथ दिल्ली कूच कर गए हैं।

सांगवान हरियाणा की खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों में शामिल थे। बरौदा उपचुनाव से पहले सरकार ने उन्हें इसका ईनाम देते हुए पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया था।

पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि वो भाईचारे के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उनके लिए किसी भी पद से बड़ा समाज और लोगों का हित है। वह भाईचारे को कायम रखने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं।

हरियाणा में भाजपा सरकार को समर्थन दे रही जननायक जनता पार्टी (JJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानून में शामिल करने की मांग की है।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसानों की मांग पर विचार कर सर्वसम्मत हल निकालना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सरकार में बैठे लोगों से आग्रह किया है। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पर बैठा है।

नागौर से लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बैनिवाल ने भी किसानों के मुद्दे पर NDA छोड़ने की धमकी दी है।

अमित शाह को संबोधित करते हुए बैनिवाल ने ट्वीट किया कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से किसानों से तुरंत बात करने की भी अपील की थी।

उन्होंने आगे लिखा कि अगर सरकार किसानों की मांग पर विचार नहीं करती है तो उन्हें NDA में बने रहने पर विचार करना होगा।

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं।

सरकार ने पहले बातचीत के लिए 3 दिसंबर का दिन तय किया था, लेकिन अब यह बातचीत आज तीन बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी।

इसके लिए सरकार ने 32 किसान संगठनों को आमंत्रित किया है। किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें किसी राज्य विशेष नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए राहत चाहिए।