अरविंद केजरीवाल बोले- मैं न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में नहीं होऊंगा पेश
क्या है खबर?
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि उनकी न्यायमूर्ति स्वर्णकान्ता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ यह फैसला किया है।
बयान
क्या बोले केजरीवाल?
केजरीवाल ने संदेश में कहा, "सभी जानते हैं कि मुझे गलत केस में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। आखिरकार, 27 फरवरी को कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया और CBI की जांच पर ही सवाल उठाया। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। CBI ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और मामला न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के सामने गया। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या मुझे इनके सामने न्याय मिलेगा।"
बयान
न्यायमूर्ति के बच्चे केंद्र सरकार के वकील हैं- केजरीवाल
केजरीवाल ने आगे कहा, "मेरे मन में ये सवाल क्यों आया, इसके 2 कारण हैं। RSS की जिस विचारधारा वाली सरकार ने मुझे जेल भेजा, जज साहिबा ने खुद माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी (AAP) उस विचारधारा के विरोधी है। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है। दूसरा कारण, न्यायमूर्ति शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील हैं।"
बयान
न्यायमूर्ति शर्मा के बच्चों को मिले 5,000 से अधिक केस- केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा, "CBI का केस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लड़ रहे हैं। वे न्यायमूर्ति शर्मा के बच्चों को केस देते हैं। भारत सरकार के पैनल में करीब 700 वकील हैं, लेकिन न्यायमूर्ति शर्मा के बच्चों को अधिक केस मिलते हैं। 2023-2025 के बीच उनके बेटे को करीब 5,904 केस मिले, जिससे उनके बेटे को करोड़ों की फीस मिली। उनकी कमाई और भविष्य तुषार मेहता पर निर्भर है। ऐसे में क्या उस वकील के खिलाफ न्यायमूर्ति शर्मा फैसला कर पाएंगी।"
संदेश
पहले भी कई न्यायाधीश कर चुके हैं खुद को मामले से अलग
केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें ऐसे कई उदाहरण दिए जब जरूरत पड़ने पर न्यायाधीशों ने मामलों से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश सुजॉय पॉल और अतुल श्रीधरन ने अपने बेटे और बेटी के उसी राज्यके कोर्ट में वकालत करने के के कारण खुद का तबादला मांगा था। उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सीवी शिवरामन नायर का भी जिक्र किया, जिन्होंने भी अपना तबादला मांगा था।
ट्विटर पोस्ट
केजरीवाल का वीडियो संदेश
जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 27, 2026
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतो को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस केस में उनके सामने पेश नहीं हूंगा और कोई दलील भी नहीं रखूँगा। pic.twitter.com/vhTSEZabqa
मामला
क्या है केजरीवाल और न्यायमूर्ति शर्मा का मामला?
दिल्ली की निचली अदालत ने 27 फरवरी को शराब नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी किया था और CBI अधिकारी को फटकार लगाई थी। CBI ने आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति शर्मा ने की। उन्होंने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। उसके बाद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा को मामले से अलग करने की याचिका दायर की, जिसपर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने याचिका खारिज कर दी।