भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बोले- बस 1-2 प्रतिशत हिस्से पर बात बाकी
क्या है खबर?
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि पिछले काफी समय से लंबित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। उन्होंने यह बात नौवें अमेरिकी-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2026 में यह बात कही। उन्होंने कहा कि समझौते का 98 से 99 प्रतिशत हिस्से पर सहमति बन चुकी है, दोनों देशों के वार्ताकार 1 या 2 प्रतिशत हिस्से पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझौता लगभग 18 महीनों से चर्चा में है।
समझौता
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण देरी हुई- गोर
गोर ने बताया कि समझौता लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण इसमें कुछ समय के लिए देरी हुई थी। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय राजनयिक प्रयासों के माध्यम से इसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाया गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नई दिल्ली के साथ "पारस्परिक लाभ" वाले गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम समझौते के करीब हैं।
बातचीत
दोनों देशों के बीच हजारों मुद्दे- गोर
गोर ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ली ग्रीर की हाल में नई दिल्ली यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस यात्रा से बातचीत को सही दिशा में बनाए रखने में मदद मिली। उन्होंने कहा, "व्यापार वार्ता में हजारों वस्तुएं शामिल हैं और इसके लिए व्यापक कानूनी कार्य की आवश्यकता है, ये जटिल कानूनी मामले हैं, और यह एक कागज का काम नहीं है। हमारे दोनों देशों के बीच हजारों मुद्दे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं।"
समझौता
यूरोप से जल्दी होगा समझौता
गोर ने आगे कहा, "लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? हम डेढ़ साल से इस व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। अगर तुलना करें तो यूरोपीय व्यापार समझौते को पूरा होने में 20 साल लगे थे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम यूरोपीय समझौते से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी स्थिति अच्छी है।" राजदूत ने कहा, अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है।
बातचीत
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता?
अमेरिका-भारत के बीच हुए अंतरिम समझौते में अधिकतर मुद्दे सुलझ गए है। अभी सिर्फ अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं के लिए एक वैध टैरिफ निर्धारण का मुद्दा लंबित है। दरअसल, 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सहित सभी देशों से पर लगे टैरिफ को अमान्य घोषित कर दिया था। इसके बाद, दोनों साझेदार एक वैध टैरिफ ढांचे पर पुनर्विचार कर रहे हैं। भारत ऐसा ढांचा चाहता है, जिसमें उसे चीन समेत अपने अन्य प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल हो।