उत्तर प्रदेश: पेपरलेस बजट के लिए विधायकों को आईपैड खरीदने का आदेश, सरकार करेगी भुगतान
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा के सदस्यों से आईपैड खरीदने के लिए कहा है। सरकार आगामी 18 फरवरी को इनकी मदद से पेपरलेस बजट सेशन का आयोजन करना चाहती है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि सभी विधायकों को ऐपल आईपैड खरीदने के लिए तय राशि दी जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 403 सदस्य और विधान परिषद के 100 सदस्य हैं और सभी डिजिटल बजट सत्र का हिस्सा बनेंगे।
सभी विधायकों को दिए जाएंगे 50,000 रुपये
इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग का पदभार संभाल रहे दिनेश शर्मा ने समाचार एजेंसी PTI से बजट सत्र के बारे में बात करते कहा, "राज्य के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को आईपैड्स खरीदने होंगे। हर आईपैड की कीमत लगभग 50,000 रुपये मानी गई है, जिसका भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा।" उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के मंत्रियों को आईपैड पर पेश होने वाले बजट से संबंधित ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे निर्देश
बीती 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि राज्य की कैबिनेट को आने वाले वक्त में वर्चुअल मीटिंग के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए मंत्रियों को ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा था, "नई टेक्नोलॉजी कई काम आसानी से और पारदर्शी तरीके से करने में मददगार है। मंत्रियों को उनके घर और कार्यालय से ई-कैबिनेट बैठकों में शामिल होने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए।"
खत्म किया जाएगा कागज का इस्तेमाल- योगी
योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ई-कैबिनेट बैठक की शुरुआत राज्य सरकार की कैबिनेट को पेपरलेस होने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट की तर्ज पर राज्य का बजट भी पेपरलेस बनाने की कोशिश की जानी चाहिए।" मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 18 फरवरी को आयोजित होने वाले राज्य के बजट सत्र से पहले सभी विधायकों के पास टैबलेट होने चाहिए और उन्हें डिवाइस इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए।
पहली बार पेश हुआ पेपरलेस केंद्रीय बजट
बता दें कि 1 फरवरी को भारत में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का अपना भाषण कागज पर प्रिंटेड दस्तावेजों की बजाय टैबलेट से पढ़ा और लाल रंग के फोल्डर में टैबलेट लेकर संसद पहुंचीं थीं।