उत्तर प्रदेशः गौशाला बनाने के लिए राज्य सरकार वसूलेगी 'गौ कल्याण सेस'
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के निर्माण का फंड जुटाने के लिए सरकार ने नया सेस लगाने का फैसला किया है।
मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके लिए गौ कल्याण सेस लगाने का निर्णय लिया गया है।
यह फंड अलग-अलग विभागों से लिया जाएगा। इनमें एक्साइज आइटम पर 0.5 फीसदी, टोल टैक्स यूपी एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी से 0.5 फीसदी और मंडी परिषद से 2 फीसदी सेस लिया जाएगा।
इस फंड से राज्य मे गौशालाएं बनाई जाएंगी।
फंड
सरकार ने जारी किए Rs. 100 करोड़
राज्य के ऊर्जा मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यह कदम आवारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है।
इसके तहत हर जिले में ग्रामीण और शहरी इलाकों में पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेंगे। इनकी क्षमता कम से कम 1,000 आवारा पशुओं को रखने की होगी।
सांसद, विधायक और पंचायत निधि से मनरेगा के माध्यम से इन स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
सरकार ने इसके लिए Rs. 100 करोड़ जारी कर दिए हैं।
विपक्ष
विपक्ष ने उठाए सवाल
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा है।
समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह सरकार भावनात्मक मुद्दों पर देश को गुमराह करती है। गंगा के नाम पर करोड़ों के घोटाले के बाद अब गौमाता के नाम पर घोटाला होगा।
वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार गाय के नाम पर अब धन उगाही शुरू करने जा रही है। सरकार गाय के नाम पर लोगों की जेब पर डाका डाल रही है।
मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश में भी जल्द गौशाला बनाने का निर्देश
मध्यप्रदेश सरकार भी गौशालाओं के निर्माण को लेकर एक्शन में आती दिख रही है।
राज्य के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हर जिले में गौशालाओं का निर्माण तेजी से हो और गायों को वहां रखा जाना चाहिए।
अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा, "प्रदेश के हर जिले में गोशाला का निर्माण जल्द होना चाहिए। यह कांग्रेस के वचन पत्र का मामला ही नहीं है, यह मेरी भावना भी है। मुझे गौ माता सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए।"