सरकार ने NTC को दी मंजूरी, 16 ट्रिब्यूनलों में मिलेगा स्थायी समाधान
सरकार ने ट्रिब्यूनल सुधार बिल को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन (NTC) बनाया जाएगा। यह कमीशन करीब 16 ट्रिब्यूनलों की देखरेख करेगा। कर्मचारियों की नियुक्तियों से लेकर उनके कामकाज और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) तक, सभी पहलुओं को NTC संभालेगा। इसका मकसद है कि इन ट्रिब्यूनलों का काम और भी आसान और बेहतर हो सके। संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने जानकारी दी है कि यह विधेयक जल्द ही लोकसभा में पेश किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट कर रहा था NTC की मांग
सुप्रीम कोर्ट साल 2018 से ही सरकार से NTC बनाने की मांग करता आ रहा है। कोर्ट ने कई बार इसके लिए समय-सीमा भी तय की थी और देरी को लेकर सवाल भी उठाए। बीते जून महीने में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा था कि ट्रिब्यूनल अब 'न्यायपालिका के लिए एक बोझ' बन गए हैं। इस NTC की कमान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे ट्रिब्यूनलों से जुड़ी पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान निकल सकेगा।