अब हर लापता की तुरंत दर्ज होगी FIR, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि देश भर में जो भी व्यक्ति लापता होता है, चाहे वह किसी भी उम्र या लिंग का हो, उसकी तुरंत FIR दर्ज की जाए। दरअसल, यह निर्देश ऐसे समय आया है जब कुछ राज्य सिर्फ बच्चों के लापता होने के मामलों को ही गिनकर इस नियम से बचने की कोशिश कर रहे थे। यह आदेश भारत में अभी भी लापता 47,000 बच्चों को ढूंढने में काफी सहायक होगा। इसके साथ ही यह मानव तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।
राज्यों को करने पड़ेगा अवमानना का सामना
यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस आदेश की अनदेखी करता है, तो उसके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में अवमानना के मामले का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अब पुलिस को भी तेजी से कार्रवाई करनी होगी। किसी भी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करने से पहले अब कोई इंतजार या शुरुआती जांच नहीं की जाएगी। इसके अलावा, जिन लोगों को बचाया जाएगा, उनकी तुरंत पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड से सत्यापन किया जाएगा। गृह मंत्रालय से भी कहा गया है कि वह देश के सभी पुलिस थानों को आपस में जोड़े, ताकि लापता लोगों का पता लगाना और भी आसान हो जाए।