कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री पर मुकदमा चलाने में देरी, सुप्रीम कोर्ट नाराज
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नल सोफिया कुरैशी को 'आतंकवादियों की बहन' कहने के मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय 2 सप्ताह पहले आ जाना चाहिए था। राज्य सरकार से यह मंजूरी विशेष जांच दल (SIT) ने मांगी थी।
सुनवाई
कोर्ट ने कहा- बहुत हो गया
बार एंड बेंच के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT ने मामले की जांच शुरू की थी और शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार से मंजूरी मांगी थी। CJI ने सुनवाई के दौरान कहा, "अब हमारे आदेश का पालन कीजिए। बहुत हो गया। सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए थी। संज्ञान लेने के बाद ही माफी मांगी गई। 4 सप्ताह बाद इसे सूचीबद्ध कीजिए।"
बयान
शाह के बयान को CJI ने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया
मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अभी मंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लंबित है। मेहता ने कहा, "उन्होंने जो कहा वह दुर्भाग्यपूर्ण था। संभवतः वह महिला अधिकारी की प्रशंसा करना चाहते थे, लेकिन वह अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर सका।" CJI इससे असमत दिखे और बोले, "यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। एक राजनेता के रूप में, वह महिला अधिकारी की प्रशंसा करने का तरीका बखूबी जानते हैं।"
घटना
शाह ने क्या की थी विवादित टिप्पणी?
जनजातीय मंत्री शाह ने 12 मई को इंदौर के एक कार्यक्रम में 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कर्नल कुरैशी को लेकर कहा था, "जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे-पिटे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेजकर ऐसी की तैसी कराई। उन्होंने कपड़े उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उतारा। मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा था।"
जानकारी
गिरफ्तारी से बचने को शाह खुद पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट
कर्नल कुरैशी पर बयान के बाद मंत्री शाह की काफी आलोचना हुई थी। मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और तुरंत FIR दर्ज करने को कहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।