पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटे लोग 2026 के चुनाव में नहीं डाल सकेंगे वोट
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल में उन लोगों को राहत नहीं दी, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान काटे गए हैं और उनकी अपील लंबित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राज्य में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान यह फैसला किया। कोर्ट ने कहा वह उनको मतदान की अनुमति नहीं दे सकता, जिनकी अपील लंबित है।
सुनवाई
34 लाख से अधिक अपीलें दायर
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा, "उन्हें वोट देने की अनुमति देने का सवाल ही क्या है? अगर हम इसकी अनुमति देते हैं, तो फिर हमें उन लोगों के मतदान के अधिकार छीनने होंगे जो इसमें शामिल हैं।" कोर्ट ने ध्यान दिया कि मतदाता सूची में अपना नाम शामिल न किए जाने को चुनौती देते हुए अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अब तक 34 लाख से अधिक अपीलें दायर की जा चुकी हैं।
सुनवाई
जिनकी अपील 9 अप्रैल तक शामिल, उनको वोट का मौका
SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि बंगाल की जनता न्यायालय की ओर देखती है, 34 लाख लोग वास्तविक मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग चाहते हैं। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जिनकी अपीलें 9 अप्रैल तक स्वीकार की गई हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह उन लोगों को मतदान की अनुमति नहीं दे सकती जिनके मामले लंबित हैं।
विवाद
न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले में रिपोर्ट पेश
बार एंड बेंच के मुताबिक, सुनवाई के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मालदा जिले में 1 अप्रैल को न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले में अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की। CJI ने कहा एजेंसी से आरोपियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देने को कहा है। बता दें कि मतदाता सूचियों की समीक्षा में शामिल 3 महिला न्यायाधीशों सहित 7 न्यायिक अधिकारियों को 1 अप्रैल को मालदा में आक्रोशित मतदाताओं द्वारा घंटों बंधक बनाया गया था।