आरे में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे छात्र खटखटाएंगे मुख्य न्यायाधीश गोगोई का दरवाजा
बॉम्बे हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए जंगल काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को दिल्ली में CJI गोगोई के घर जाएगा और उनके मामले में हस्तक्षेप की मांग करेगा। इससे पहले हाई कोर्ट ने जंगल की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
उत्तर मुंबई के गोरेगांव स्थित आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए करीब 2185 पेड़ काटे जाने हैं। तमाम छात्र और पर्यावरणविद इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आरे कॉलोनी के भीतर 27 छोटे-छोट गांव भी हैं, जिनमें सदियों से आदिवासी रहते आ रहे हैं। अभी इन गांवों में कुल 8,000 आदिवासी रहते हैं जो कभी तरीके से इस जंगल पर निर्भर हैं और इसे काटा जाना उनके लिए एक बड़ा नुकसान है।
आरे जंगल की कटाई रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं। लेकिन शुक्रवार को अपने फैसले में हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने शुक्रवार रात को ही पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। शुक्रवार और शनिवार को यहां 1,000 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया।
आदिवासियों और छात्रों ने इन पेड़ों को काटे जाने को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया तो पुलिस ने शनिवार को इलाके में धारा 144 लगा दी। पुलिस ने 29 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और 55 को हिरासत में लिया। जिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और शिवसेना के नेता भी शामिल हैं। करण जौहर, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित और श्रद्धा कपूर समेत कई मशहूर बॉलीवुड हस्तियों ने भी जंगल काटे जाने का विरोध किया है।
अब छात्रों ने मुद्दे पर CJI रंजन गोगोई का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। छात्रों के एक फेसबुक पेज पर बताया गया है कि रविवार को छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में CJI गोगोई के घर जाएगा और उनके मुलाकात कर मामले में सीधे उनके हस्तक्षेप की मांग करेगा। छात्र CJI गोगोई से उनके विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए जंगलों की कटाई पर रोक लगाने का अनुरोध करेंगे।
सीधा CJI का दरवाजा खटखटाने पर छात्रों ने अपने बयान में कहा है, 'मामले में याचिका दायर करने और कानूनी पेचिदिगियों से गुजरने का समय नहीं बचा है क्योंकि तब तक मुंबई प्रशासन आरे में जंगलों की सफाई कर देगा।'
मामला राजनीतिक टकराव का मुद्दा भी बना हुआ है। गठबंधन में चुनाव लड़ रहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के मामले पर बिल्कुल विपरीत मत हैं। शिवसेना प्रमुख प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार आने पर आरे कॉलोनी को जंगल घोषित किया जाएगा और पेड़ों को काट रहे अधिकारियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) भेजा जाएगा क्योंकि वहां आतंकी कैंपों से निपटने के लिए उनकी तत्परता की जरूरत पड़ेगी।
