देश के निजी केंद्रों पर वैक्सीनेशन की बेहद धीमी रफ्तार है चिंता का कारण- सरकार
क्या है खबर?
देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान जारी है। सरकार लगातार इसमें तेजी लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ राज्यों में निजी केंद्रों पर वैक्सीनेशन बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार प्रभावित हो रही है।
इसको लेकर सरकार ने बड़ी चिंता जताई है तथा संबंधित राज्यों को निजी केंद्रों पर की जा रही वैक्सीन की खरीद और वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करने को कहा है।
वैक्सीनेशन
देश में यह है वैक्सीनेशन अभियान की स्थिति
भारत में अब तक 38.50 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। मंगलवार को 34,10,974 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई थी।
देश में 18-44 आयु वर्ग के 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 11,59,50,619 लोगों ने अपनी पहली खुराक ले ली है और कुल 40,19,089 लोगों को दोनों खुराक लग चुकी है।
मंगलवार को 18-44 आयु वर्ग के 15,49,982 लोगों को पहली और 1,19,121 लोगों को दूसरी खुराक दी गई।
रफ्तार
इन राज्यों के निजी केंद्रों पर बेहद धीमी है वैक्सीनेशन की रफ्तार
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के निजी केंद्रों पर वैक्सीनेशन की बेहद धीमी रफ्तार है। यह बड़ी चिंता का कारण है।
ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को इन राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ वैक्सीनेशन अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और गति बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए।
समीक्षा
स्वास्थ्य सचिव ने दी वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करने की सलाह
बैठक स्वास्थ्य सचिव भूषण ने कहा, "निजी वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए राज्यों को नियमित आधार पर निजी केंद्रों पर वैक्सीन की खरीद और किए गए वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए।"
उन्होंने कहा, "संभावित समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों को निजी केंद्रों और वैक्सीन निर्माताओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कराना चाहिए। इसी तरह निजी केंद्रों पर उपलब्ध वैक्सीन की लोगों को भी जानकारी दी जानी चाहिए।"
ऑर्डर
निजी केंद्र नहीं दे रहे आवंटित वैक्सीन के लिए ऑर्डर- भूषण
स्वास्थ्य सचिव भूषण ने कहा, "कई निजी वैक्सीनेशन केंद्रों की ओर से उनके लिए आवंटित की गई वैक्सीनों की खरीद के लिए ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में संबंधित राज्य सरकारों को निजी केंद्रों के वैक्सीनेशन की नियमित आधार पर समीक्षा करते हुए आवंटित वैक्सीन के ऑर्डर दिलवाने के प्रयास करने चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा, "कुछ निजी केंद्र ऑर्डर करने के बाद वैक्सीन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए।"
अन्य कारण
"राज्यों और निजी केंद्रों द्वारा नहीं उठाया जा रहा है किया गया ऑर्डर"
स्वास्थ्य सचिव भूषण ने कहा, "कुछ मामलों में निजी केंद्रों द्वारा भुगतान के बाद भी वैक्सीनों को नहीं लिया जा रहा है और कुछ अन्य मामलों में खरीदी गई मात्रा को पूरी तरह से नहीं लगाया गया है। ऐसे में राज्यों को भुगतान के बाद वैक्सीन लेने और उसे समय पर लोगों को लगाना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि राज्यों को निजी केंद्रों द्वारा वैक्सीन की खरीद के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करने के लिए पाबंद करना चाहिए।