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    कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निजी लैब में फ्री जांच करने का दिया सुझाव

    कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निजी लैब में फ्री जांच करने का दिया सुझाव

    लेखन भारत शर्मा
    Apr 08, 2020
    02:44 pm

    क्या है खबर?

    देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अब अधिक से अधिक जांच करने की योजना पर काम कर रही है।

    इसके लिए निजी लैब में कोरोना जांच शुरू की गई है। हालांकि, निजी लैब में जांच कराना बड़ा महंगा साबित हो रहा है।

    इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निजी लैब में भी कोरोना वायरस की फ्री जांच कराने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस संबंध में उचित आदेश देगी।

    सुनवाई

    निजी लैब में कोरोना जांच की अधिक फीस की याचिका पर की सुनवाई

    सरकार की ओर से निजी लैबों पर भी कोरोना जांच की सुविधा दी गई है। इसमें लोगों को जांच के लिए 4,500 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे।

    इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को निजी लैब में भी फ्री जांच की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को इसके रिइंबर्स करने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाना चाहिए। इससे लोगों को महामारी की जांच कराने में आसानी होगी।

    जानकारी

    24 मार्च को निजी लैब को मिली थी जांच की मंजूरी

    देश में संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ने के बाद सरकार द्वारा 24 मार्च को निजी लैब्स को कोरोना टेस्टिंग की मंजूरी दी गई थी। इस जांच के लिए सरकार द्वारा कड़े नियम बनाए गए थे जिसका निजी लैब्स को पालन करना अनिवार्य किया गया था।

    जवाब

    सॉलिसिटर जनरल ने कही बेहतर प्रयास करने की बात

    सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मामले को देखेगी और जो भी इसमें अच्छा किया जा सकता है उसे विकसित करने की कोशिश करेगी।

    उन्होंने कहा कि सरकार इस मोर्चे पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है।

    उन्होंने कहा कि डॉक्टर कोरोना योद्धा हैं। उन्हें भी संरक्षित किया जाना है। सभी डॉक्टरों के लिए निजी सुरक्षा उपकरण (PPE) का इंतजाम किया जा रहा है।

    वीडियो कांफ्रेंसिंग

    वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई याचिका पर सुनवाई

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निजी लैबों पर अधिक जांच शुल्क की याचिका पर सुनवाई की थी।

    याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। लिहाजा जांच महंगी होने की वजह से लोग इसे कराने से बचेंगे इससे बीमारी और फैल सकती है। ऐसे में सरकार को सभी की जांचें मुफ्त करते हुए लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए।

    जानकारी

    उपायों की लगातार जानकारी दी जाए

    याचिका में कोरोना जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में ही कराए जाने तथा ICMR द्वारा कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी नियमित रुप से राष्ट्रीय टीवी चैनलों के माध्यम से दिए जाने के आदेश देने की भी मांग की थी।

    सुरक्षा

    डॉक्टरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच चिकित्सक और चिकित्साकर्मी अपना धर्म निभा रहे हैं। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि उनकी और उनकी परिवार की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं। इनमें उनके लिए चिकित्सा उपकरण सहित बाहरी सुरक्षा भी शामिल है।

    बता दें कि गत दिनों अस्पताल में और अस्पताल के बाहर भी डॉक्टरों और स्वास्थय कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की खबरें आई थी।

    जानकारी

    भारत में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति

    स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सामने आए 500 नए मामलों के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 पार हो गई है। करीब 4,300 लोगों का इलाज चल रहा है और 318 ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 149 है।

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