अब 28 की जगह 30 दिनों का मिलेगा रिचार्ज प्लान, सांसद राघव चड्ढा ने दी जानकारी
क्या है खबर?
भारत के प्रीपेड मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि केंद्र सरकार ने 'दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026' पेश किया है। इसके तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को पूरे 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान, केवल वॉइस और SMS विकल्प और कम बजट वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष प्लान उपलब्ध कराने होंगे। आइए चड्ढा का पूरा बयान जानते हैं।
राहत
साल में 13 की जगह अब करने होंगे केवल 12 रिचार्ज
चड्ढा ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष 11 मार्च को संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।
उन्होंने कहा था कि कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले 28 दिनों के प्लान के कारण लोगों को साल में 12 की जगह 13 रिचार्ज करने पड़ रहे थे।
अब नए नियमों के बाद उपभोक्ताओं को इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी।
इसी तरह अब वॉइस-ओनली प्रीपेड प्लान भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें इंटरनेट डाटा नहीं दिया जाएगा।
बयान
चड्ढा ने क्या दिया बयान?
चड्ढा ने एक्स पर कहा, "भारत के प्रीपेड मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट। 11 मार्च, 2026 को मैंने संसद में प्रीपेड मोबाइल उपयोगकर्ताओं की कुछ समस्याओं को रेखांकित किया था। 28 दिनों के रिचार्ज के कारण लोगों को एक साल में 13 रिजार्च करने पड़े रहे थे। मोबाइल ऑपरेटरों को उन लोगों के लिए कम लागत वाला केवल इनकमिंग प्लान पेश करना चाहिए जो फोन केवल इनकमिंग कॉल के लिए रखते हैं।"
आभार
चड्ढा ने सरकार और TRAI का जताया आभार
चड्ढा ने आगे लिखा, "मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने आपकी सभी मांगें स्वीकार कर ली हैं और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 जारी कर दिया है। इसके तहत, सबसे पहले 28 दिनों के रिचार्ज के बजाय 30 दिनों का रिचार्ज प्लान भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अब एक साल में आपको 13 बार नहीं, बल्कि सिर्फ 12 बार मासिक रिचार्ज करना होगा।"
लाभ
आम जनता को कब से मिलेगा लाभ?
चड्ढा ने बताया कि अब लोगों को बिना इंटरनेट डाटा वाला रिचार्ज प्लान भी मिल सकेगा। इससे लोगों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। इस नए नियम को TRAI द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।
अब सभी निजी और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों (जैसे जियो, एयरटेल, VI और BSNL) को अपने पोर्टफोलियो में अनिवार्य रूप से इन 30-दिनों वाले और वॉइस-ओनली किफायती प्लान्स को जोड़ना होगा। ये सुविधा जल्द ही उपलब्ध होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पूरा बयान
Good news for Prepaid Mobile Users in India
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026
The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:
• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR