आत्मनिर्भर भारत: रक्षा मंत्रालय ने लगाई 101 सामानों के आयात पर रोक
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय 101 उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाने जा रहा है ताकि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इस सूची में बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों समेत तमाम बड़े हथियार शामिल हैं। इन उत्पादों के आयात पर तय तारीखों से रोक लगेगी, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है।
सभी पक्षों से बातचीत के बाद तैयार की गई सूची- राजनाथ सिंह
ट्वीट करते हुए रक्षा मंत्रालय के इस फैसले की जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य बलों और निजी और सरकारी उद्योगों समेत सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद ये सूची तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि ये फैसला रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को रोक वाली सूची में शामिल उत्पादों को अपनी डिजाइन के मुताबिक बनाकर सैन्य बलों की जरूरतों को पूरा करने का मौका प्रदान करेगा और उनकी क्षमता के बारे में पता चलेगा।
अगले चार साल में घरेलू इंडस्ट्री से चार लाख करोड़ रुपये की खरीद का लक्ष्य
राजनाथ सिंह ने बताया कि अप्रैल, 2015 से अगस्त, 2020 के बीच तीनों सेनाओं ने इन उत्पादों से संबंधित लगभग 260 कॉन्ट्रेक्ट किए थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि अगले छह से सात साल में घरेलू इंडस्ट्री को इन उत्पादों के लगभग चार लाख करोड़ रुपये के कॉन्ट्रेक्ट दिए जाएंगे। इनमें से 1.30-1.30 लाख करोड़ रुपये के उत्पाद सेना और वायुसेना और लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये के उत्पाद नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे।
दिसंबर, 2021 से लगेगी बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के आयात पर रोक
जिन 101 सामानों पर रोक लगाई गई है उनमें बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों ((AFVs) भी शामिल हैं और उनके आयात पर दिसंबर, 2021 के बाद रोक लगाई जा सकती है। सेना 5,000 करोड़ रुपये में लगभग 200 AFVs खरीद सकती है।
राजनाथ बोले- 2024 तक आक्रामक तरीके से लागू की जाएगी रोक
राजनाथ सिंह ने बताया कि आयात पर इस रोक को 2020 से 2024 के बीच आक्रामक तरीके से लागू किया जाएगा और सरकार का लक्ष्य भारतीय रक्षा इंडस्ट्री को सैन्य बलों की जरूरतों से अवगत कराना है ताकि वे स्वदेशीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। उन्होंने कहा कि समय पर सामानों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और सेना इसमें इंडस्ट्री की मदद करेगी।
रक्षा मंत्रालय ने दो हिस्सों में बांटा रक्षा खरीद बजट
रक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के पूंजी खरीद बजट को घरेलू और विदेशी दो रूटों में बांटने का फैसला भी लिया है। इसके तहत मौजूदा वित्त वर्ष में घरेलू इंडस्ट्री से रक्षा उत्पादों की खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे उत्पादों की पहचान की जाती रहेगी जिनके आयात पर रोक लगाई जा सकती है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनका आयात न हो।
प्रधानमंत्री मोदी ने किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक असर को कम करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
