राजस्थान: 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देगी कांग्रेस सरकार, खर्च होंगे 7,500 करोड़ रुपये
क्या है खबर?
राजस्थान सरकार राज्य की 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने के अपने वादे पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। सरकार ने दो दिन पहले इसके लिए टेंडर जारी कर दिया और 23 मई को 3 बजे बोली लगाई जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपनी चौथी सालगिरह पर महिलाओं को मोबाइल बांटना शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार को दिसंबर में चार साल होंगे।
खर्च
पूरी योजना पर 7,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी राजस्थान सरकार
सरकार के टेंडर में हर स्मार्टफोन की कीमत लगभग 5,639 रुपये रखी गई है। इस तरह से इस पूरी योजना पर कुल 7,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ-साथ तीन साल तक फ्री 4G इंटरनेट भी दिया जाएगा।
ऐलान के मुताबिक, परिवार की ऐसी मुखिया महिलाओं को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे जिनके नाम जनाधार कार्ड में दर्ज हैं।
सरकार के पास उनका पूरा रिकॉर्ड है और इसी हिसाब से उन्हें सिम दिए जाएंगे।
जानकारी
जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा स्मार्टफोन का वितरण
राजस्थान सरकार के अनुसार, स्मार्टफोन का वितरण जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। स्मार्टफोन लेने के लिए महिलाओं को KYC करवाना होगा। इसका समय और जगह IT विभाग तय करेगा। बता दें कि गहलोत ने पिछले बजट में इस योजना का ऐलान किया था।
शर्तें
डिलीवरी के वक्त कंपनी को मिलेगा मात्र 30 प्रतिशत पैसा
सरकार के टेंडर के अनुसार, 23 मई को प्री-विड बुलाई गई है, वहीं 1 जुलाई को टेक्निकल विड खुलेगी।
सरकार ने टेंडर में कई शर्तें भी लगाई हैं। इनके अनुसार, जिस भी कंपनी को टेंडर मिलता है, उसे डिलीवरी के समय केवल 30 प्रतिशत भुगतान ही किया जाएगा।
इसके एक साल बाद 35 प्रतिशत पैसे का भुगतान किया जाएगा, वहीं तीसरे साल में बाकी के बचे हुए 35 प्रतिशत पैसे का भुगतान किया जाएगा।
सवाल
मुफ्त में सुविधाएं और सामान देने वाली योजनाओं पर उठ रहा है सवाल
गौरतलब है कि गहलोत सरकार ऐसे समय पर महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने जा रही है जब देशभर में ऐसी योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं।
कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सरकारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है।
वहीं ऐसी योजनाओं का समर्थन करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि ये योजनाओं समाज के गरीब और वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती हैं।
विधानसभा चुनाव
राजस्थान में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव
बता दें कि राजस्थान में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में मुख्य टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच है।
राज्य में हर पांच साल पर सरकार पलटने का ट्रैक रिकॉर्ड है और इसके हिसाब से इस बार राज्य में भाजपा की सरकार आनी चाहिए।
कांग्रेस इस ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। मुफ्त स्मार्टफोन की योजना इसी दिशा में एक कदम है। कांग्रेस इसके जरिए महिला वोटर्स को लुभाना चाहती है।