राहुल गांधी की तेलंगाना गिग श्रमिकों को सौगात, 15 लाख रुपये के बीमा कवर का ऐलान
क्या है खबर?
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य के लाखों गिग श्रमिकों (जैसे जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला और ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स और चालक) को सामाजिक सुरक्षा का कानूनी अधिकार दे दिया है। योजना की शुरुआत करने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गिग श्रमिकों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हैदराबाद की सड़कों पर एक बाइक रैली में हिस्सा लिया। राहुल ने इस योजना को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किए गए वादे की पूर्ति करार दिया है।
संबोधन
राहुल ने गिग श्रमिकों को बताया अर्थव्यवस्था की नींव
राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए गिग श्रमिकों को अर्थव्यवस्था की नींव और प्रगति के सच्चे भागीदार के रूप में वर्णित किया।
उन्होंने कहा, "भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग श्रमिकों के मांगों पर कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने उनकी मदद और सुरक्षा के लिए कदम उठाने का वादा किया था। आज, हम वह वादा पूरा कर रहे हैं।"
योजना की लॉन्चिंग पर मुख्यमंत्री रेड्डी, उनके कैबिनेट साथी और कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद थे।
फायदा
योजना के तहत गिग श्रमिकों को मिलेगा 15 लाख रुपये का बीमा कवर
इस योजना के तहत हर गिग श्रमिक को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
राहुल ने कहा, "यदि आप दुर्घटना का शिकार होते हैं या बीमार पड़ते हैं, तो आपको भारी वित्तीय नुकसान होता है, जिससे आपका पूरा परिवार प्रभावित होता है क्योंकि आप काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए यह सुरक्षा कवच बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आपको पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का हक भी मिलना चाहिए।"
राहत
हर डिलीवरी और राइड पर 1 प्रतिशत का कल्याण शुल्क
गिग कंपनियों (जैसे उबर, ब्लिंकइट आदि) को तेलंगाना के प्रत्येक शहर में होने वाले अपने हर एक ट्रांजैक्शन, डिलीवरी या राइड की कुल राशि का 1 प्रतिशत हिस्सा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनिवार्य रूप से देना होगा।
कंपनियों द्वारा काटा गया यह 1 प्रतिशत सेस सीधे नवगठित 'गिग श्रमिक बोर्ड' के पास जाएगा। यह बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि यह पैसा सीधे और बिना किसी बिचौलिए के श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाए। इससे श्रमिकों को मदद मिलेगी।
हक
21वीं सदी के सबसे बड़े अधिकार 'डाटा' पर मालिकाना हक
राहुल ने कहा, "21वीं सदी डाटा की सदी है। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप और उबर जैसी कंपनियां डाटा के दम पर चलती हैं, लेकिन अब तक श्रमिक दिन-रात मेहनत कर डिलीवरी या राइड पूरी करते थे, उन्हें अपने ही काम, कमाई या भुगतान के समय की कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी।"
उन्होंने कहा, "मेहनत आपकी थी, डाटा आपका था, फिर भी आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते थे। अब नया कानून यह अधिकार आपके मोबाइल फोन पर सीधे उपलब्ध कराएगा।"
जानकारी
बनाए जाएंगे वाई-फाई युक्त अत्याधुनिक विश्राम गृह
दिनभर कड़ी धूप और ट्रैफिक में सफर करने वाले डिलीवरी एजेंट्स की सुविधा के लिए तेलंगाना सरकार हैदराबाद समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में वाई-फाई सक्षम विश्राम गृह स्थापित करेगी। यहां श्रमिक आराम कर सकेंगे या सो सकेंगे।
हमला
भाजपा-RSS विचारधारा पर तीखा हमला
राहुल ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में काम करने का गंभीर आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "वे (भाजपा-RSS) गिग श्रमिकों को 'बंधुआ मजदूर' की तरह देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप 24 घंटे काम करें या दुर्घटनाग्रस्त हों, लेकिन आपकी मेहनत का पूरा मुनाफा केवल अंबानी और अडानी जैसे अरबपतियों की जेब में जाए। यह कानून श्रमिकों के शोषण को रोकने और उनके श्रम के सही मूल्य की रक्षा करेगा।"