CJP के 'संसद मार्च' में लाठीचार्ज पर भड़के राहुल गांधी, कहा- माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद मार्च' पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने देश की शिक्षा और परीक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से छात्रों से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को पूरी तरह से एक गैर-भारतीय कृत्य भी करार दिया है।
बयान
राहुल ने क्या दिया बयान?
राहुल ने संसद में मीडिया से कहा, "मोदी जी ने कल जो कुछ हुआ (छात्रों पर लाठीचार्ज) उसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। युवा हमारी शिक्षा और टेस्टिंग व्यवस्था के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा, " पूरा देश जानता है कि दीमकों ने शिक्षा और टेस्टिंग सिस्टम को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों को पीटने की इस बकवास को तुरंत रोकना चाहिए।"
बेबसी
युवाओं के लिए बंद हो चुके हैं सारे रास्ते- राहुल
राहुल ने कहा, "छात्र जो शिकायत कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। असली मुद्दा छोटी-मोटी कार्रवाई का नहीं, बल्कि युवाओं के साथ हो रहे इस बर्ताव का है। युवाओं के लिए सभी रास्ते बंद हो गए और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं का दरवाजा खुला था, जिसे भी अब पूरी तरह बर्बाद कर दिया है।"
उन्होंने कहा, "जब ये बच्चे शिक्षा व्यवस्था को लेकर जायज सवाल उठाते हैं, तो बदले में उन्हें लाठीचार्ज और हिरासत मिलती है।"
इस्तीफा
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर क्या बोले राहुल?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सवाल पर राहुल ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, लेकिन यह लाठीचार्ज गृह मंत्रालय के अधीन हुआ है, इसलिए गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम की अंतिम जिम्मेदारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी की बनती है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अडानी और अंबानी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है।
अनुमति
राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष पर भी बोला हमला
राहुल ने बताया कि उन्होंने कुछ विपक्षी सांसदों के साथ सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और संसद में इस कार्रवाई पर चर्चा करने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने तुरंत सहमति देने से इनकार कर दिया और बताया कि उन्हें पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
राहुल ने कहा, "जरा सोचिए, स्पीकर हमें बता रहे हैं कि संसद में बहस करने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। वे खुलेआम यह बात कह रहे हैं।"