जनजातीय गौरव दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी- पिछली सरकारों ने नहीं की आदिवासियों की परवाह
क्या है खबर?
देशभर में 1 से 15 नवंबर तक मनाए गए 'जनजातीय गौरव पखवाड़ा' के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े आदिवासी लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बांस काटने पर लगे पुराने ब्रिटिश कानूनों से लेकर PM-जनमन और पीएम श्री स्कूलों तक के माध्यम से आदिवासी समाज के जीवन में आए बदलावों को रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला है।
बयान
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया बयान?
गुजरात के भरूच जिले के नेत्रंग तहसील स्थित हाथकुंडी गांव के लाभार्थी वजीर से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे 2004 की गुजरात सरकार की योजना और अब PM-जनमन योजना से बांस कारीगरों को लाभ मिला है।
उन्होंने कहा, "वजीर जी, आपको शायद पता होगा कि अंग्रेजों ने बांस को 'पेड़' की श्रेणी में रखकर एक बहुत बड़ी साजिश रची थी, जिसके परिणामस्वरूप बांस काटने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था।"
हमला
प्रधानमंत्री मोदी ने बोला पिछली सरकारों पर हमला
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आजादी के बाद अंग्रेजों के इस कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है कि पिछली सरकारों में बैठे लोगों ने न तो कभी आदिवासी समुदायों को समझा और न ही उनकी परवाह की।"
उन्होंने आगे कहा, "हमारी भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद उस कानून को खत्म किया और यह सुनिश्चित किया कि आदिवासी समुदायों को बांस पर पूरा अधिकार मिले। इससे आदिवासियों को राहत मिलने लगी है।"
राहत
PM-जनमन और पीएम श्री स्कूलों से बदलता जीवन
महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के PM-जनमन योजना के लाभार्थी कृष्णा नागोराव टेका ने बताया कि पहले बारिश के मौसम और कीड़े-मकोड़ों के कारण कच्चे घर में रहना बेहद कठिन था, लेकिन अब उन्हें पक्का घर, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिल गई हैं।
हैदराबाद के एक छात्र सबावत अन्वेश ने पीएम श्री स्कूलों की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी मदद मिल रही है।
सौगात
प्रधानमंत्री मोदी ने दी 3,000 करोड़ की 246 विकास परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 246 परियोजनाओं की सौगात दी।
इस दौरान उन्होंने 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें आदिवासी छात्रों के लिए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-जनमत) के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं।
इसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया।