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प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए लॉन्च किया 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन' प्लेटफॉर्म
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन- ऑनरिंग द ऑनेस्ट' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके तहत ईमानदार टैक्सपेयर्स को फेसलेस स्टेटमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर की सुविधा दी गई है। फेसलेस स्टेटमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर आज से ही लागू हो जाएंगे, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा हो, लेकिन टैक्सपेयर्स को फेयरनेस पर पूरा भरोसा देता है।
"पहले दबाव और मजबूरी में किए जाते थे रिफॉर्म"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थीं। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच, दोनों बदल गई हैं... पिछले कुछ वर्षों में 1,500 कानूनों को खत्म किया गया और ईज आफ डूइंग बिजनेस में भारत 134 से 63वें स्थान पर आ गया है।"
राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं टैक्सपेयर्स- प्रधानमंत्री मोदी
प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश के ईमानदार टैक्सपेयर्स राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब टैक्सपेयर्स का जीवन आसान बनता है, वह आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है।" उन्होंने कहा कि आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं मिनिमम गर्वनेंट और मैक्सिम गर्वनेंस की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं और देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाएं अपनी सरकार द्वारा किए गए सुधार
अपनी सरकार द्वारा किए गए सुधारों के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी सरकार GST लाई, रिटर्न व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया। अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपये तक के केस की सीमा तय की गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना में कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं। अब तक करीब 3 लाख मामलों की सुलझाया जा चुका है।"
टैक्स में भी की गई कमी-मोदी
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "देश में टैक्स भी कम किया गया है। 5 लाख आय पर टैक्स जीरो है। बाकी स्लैब पर भी टैक्स कम हुआ है। कारपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले हैं। टैक्स सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि भारत पर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी बढ़ रहा है और कोरोना संकट के दौरान भी भारत में बड़े पैमाने पर FDI का आना इसका सबूत है।
डायरेक्ट टैक्स में ये सुधार कर चुकी है मोदी सरकार
मोदी सरकार अपने छह साल के कार्यकाल में इससे पहले भी कई टैक्स सुधार कर चुकी है। डायरेक्ट टैक्स में सुधार की बात करें तो वेल्थ टैक्स और डिविडेंड टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, वहीं टैक्स में कमी की गई है। टैक्स विवादों को निपटाने के लिए इस साल के बजट में विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 का भी ऐलान किया गया। पारदर्शिता और सरलीकरण के लिए डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) लाया गया है।
इनडायरेक्ट टैक्स में भी किए गए सुधार
इनडायरेक्ट टैक्स (अप्रत्यक्ष कर) में सुधार के लिए भी मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सबसे अहम है। इसमें अलग-अलग तरह के कई इनडायरेक्ट टैक्सों को खत्म करके एक GST टैक्स की व्यवस्था की गई है।
