नया मोटर वाहन अधिनियम हुआ लागू, जानें किस ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर लगेगा कितना जुर्माना

नए मोटर वाहन कानून के तहत अगर किसी को बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अभी बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 500 रुपये का चालान कटता है।

वहीं, अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद ड्राइविंग करने वालों पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

नए नियमों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 2,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा।

रैश ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर अब 500 रुपये की बजाय 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने पर 400 रुपये की बजाय 1,000-2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

अगर किसी को बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसके लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।

ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर 100 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया गया है। वाहन का लाइसेंस न होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

गाड़ी को ओवरलोड करने पर 20,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

नए कानून के अनुसार, अगर कोई नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा।

उन्हें यह साबित करना होगा कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ या उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की।

दोषी पाए जाने पर उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और तीन साल की जेल होगी।

वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला चलाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि नए कानून से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों में भय पैदा होगा।

बता दें कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में 1988 से कोई बदलाव नहीं हुआ था।

गडकरी ने संसद के पिछले सत्र में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाला मोटर वाहन बिल, 2019 पेश किया था।

इसमें भारी जुर्माने के प्रावधान किए गए थे और ये संसद से पारित होने में कामयाब रहा।