अंतरिक्ष मिशन, महिला सशक्तिकरण समेत नई सरकार के एजेंडे में शामिल होंगी ये योजनाएं
लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद अब सबकी नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह पर टिकी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा कार्यकाल 1,000 दिन के एजेंडे के साथ शुरू करेंगे। पहले खबरें आ रही थीं कि नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों से नई सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा बनाने को कहा था, लेकिन यह एजेंडा 1,000 दिन का होगा।
2022 को ध्यान में रखकर तैयार हो रहा एजेंडा
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, इस एजेंडे में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने से लेकर अंतरिक्ष में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स भेजने तक के कार्यक्रम शामिल हैं। मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अगले 1,000 दिन तक का एजेंडा बनाने के निर्देश मिले हैं। नई सरकार में चुने गए मंत्री और संबंधित अधिकारी इसमें तय किए लक्ष्यों को 2022 तक पूरा करने का रास्ता तैयार करेंगे। सरकार ने 2022 के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
मोदी को अपना नेता चुुनेंगे नए सांसद
लोकसभा चुनावों में चुने गए NDA के सांसद आज औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
जारी रहेंगी सामाजिक कल्याण की योजनाएं
एक अधिकारी ने बताया कि 'अंत्योदय' योजना के तहत सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सरकार का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों की वजह से करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है और उन्होंने दोबारा भाजपा को चुना है। दूसरे अधिकारी ने बताया कि विभागों को नई सरकार के गठन होने तक का इंतजार करने को कहा गया है। जैसे ही सरकार का गठन होता है और नए मंत्री अपना पदभार संभालते हैं वैसे ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की तैयारी
इस एजेंडे में सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल होंगी। अगर बड़ी योजनाओं की बात करें तो इस एजेंडे में किसानों की आय दोगुनी करना, 40,000 MW का रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट तैयार करना, सबके लिए घर, 100 GW सौर ऊर्जा पैदा करना, महिला सशक्तिकरण और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान भेजना जैसी योजनाएं शामिल होंगी। इस एजेंडे को 'मिशन न्यू इंडिया' के नाम से तैयार किया जा रहा है।
मजदूरों के लिए विशेष योजना
प्रवासी मजदूरों और फैक्ट्री मजदूरों को सुरक्षा देना भी एजेंडे की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार 2022 तक 10 करोड़ मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत लाने की कोशिश में है। इसमें डिजिटल इंडिया, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई कार्यक्रम शामिल होंगे।
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