NEET-UG की काउंसलिंग स्थगित, अगले आदेश तक लगी रोक
राष्ट्रीय प्रवेश-सह पात्रता परीक्षा (NEET)-UG की काउंसलिंग अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। NEET UG ऑल-इंडिया कोटा (AIQ) की काउंसलिंग आज से शुरू होनी थी, जिस पर अब अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। काउंसलिंग की नई तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त लिया गया है, जब बीते दिन ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में NEET में गड़बड़ी को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। बीते दिनों कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने छात्रों की परीक्षा रद्द करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा था। अब मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी।
केंद्र ने कहा था- परीक्षा रद्द करना होगी धोखाधड़ी
सुनवाई से पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इसमें सरकार ने कहा, "हम पूरी परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहते हैं। जब तक यह सबूत नहीं मिल जाता कि पूरे भारत में पेपर लीक हुआ है, तब तक पूरी परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। परीक्षा रद्द करना लाखों परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी।" सरकार ने जांच, नए कानून और पुराने फैसलों का भी हवाला दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने किया था काउंसलिंग पर रोक से इनकार
इससे पहले परीक्षा में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं को देखते हुए पहले 11 जून को और फिर 20 जून को काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, दोनों बार कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर परीक्षा जारी रहेगी तो काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए। कोर्ट ने अलग-अलग हाई कोर्ट पर चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी थी।
NEET-UG को लेकर क्या है पूरा विवाद?
देशभर में NEET-UG परीक्षा का आयोजन 5 मई को हुआ था। उस दौरान 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे। परीक्षा वाले दिन पटना से जले हुए प्रश्न पत्र भी बरामद किए गए थे। जब परिणाम जारी हुआ तो उसमें रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया रैंकिंग (AIR-1) हासिल की थी। सभी के 720 में से 720 अंक आए थे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं।