NEET-UG मामला: केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- परीक्षा रद्द करना होगी धोखाधड़ी
राष्ट्रीय प्रवेश-सह पात्रता परीक्षा (NEET)-UG 2024 के पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें सरकार ने कहा कि वह पूरी परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है। जब तक यह सबूत नहीं मिल जाता कि पूरे भारत में पेपर लीक हुआ है, तब तक पूरी परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा कि परीक्षा रद्द करना लाखों परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी।
सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला
सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं किए जाने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2021 के सचिन कुमार बनाम DSSB में जारी फैसले का हवाला भी दिया। सरकार ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को बेहतर बनाने और परीक्षाओं को सही तरीके से कराने के सुझाव के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। वह 2 महीने में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। पेपर लीक गिरोह और सरगना का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
पेपर लीक गिरोह को जल्द ही होगा पर्दाफाश
सरकार ने हलफनामे में दावा किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच में मिले सुरागों के आधार पर आगे बढ़ रही है। पेपर लीक के पीछे किस-किस का हाथ है, इसका जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। सभी पहलू पर गौर करते हुए तथ्यों को जांच की जा रही है। कई आरोपियों को दबोचा जा चुका है और उनके बयानों के आधार पर अन्य आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने नए परीक्षा कानून का भी हवाला दिया
सरकार ने हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा कानून का भी हवाला देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए सरकार सख्त कानून लेकर आई है। इससे परीक्षा पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा सकेगी। बता दें कि सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक वरुण भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।
सरकार ने दिखाई प्रतिबद्धता
सरकार ने कहा कि सरकार और उसके निकाय परीक्षाएं सही और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परीक्षाओं के मद्देनजर प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग करने वालों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। सरकार ने कहा कि जिन लाखों परीक्षार्थियों ने मेहनत करके परीक्षा दी है और अच्छे अंक हासिल किए हैं, उन्हें और उनके परिजनों को बेवजह परेशानी से बचाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है।
NEET-UG को लेकर क्या है पूरा विवाद?
NEET-UG परीक्षा का आयोजन 5 मई को हुआ था। उस दौरान 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे। परीक्षा वाले दिन पटना से जले हुए प्रश्न पत्र भी बरामद किए गए थे। जब परिणाम जारी हुआ तो उसमें रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया रैंकिंग (AIR-1) हासिल की थी। सभी के 720 में से 720 अंक आए थे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
CBI कर रही है मामले की जांच
बता दें कि सरकार ने पिछले महीने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। उसके बाद 23 जून को CBI ने भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 420, 419, 409, 406, 201, 120B और PC एक्ट की धारा 13(2), 13(1) में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में अब तक झारखंड के हजारीबाग में एक स्कूल के प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूछताछ जारी है।
