कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, व्यावसायिक शिक्षा में ग्रामीण छात्रों को मिलेगा 7.5 प्रतिशत आरक्षण
ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर आई है। कर्नाटक सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा कोर्सेज (मेडिसिन और इंजीनियरिंग) में ग्रामीण छात्रों को 7.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह घोषणा की। इसका लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा को और ज्यादा सुलभ बनाया जाए और सभी को समान अवसर मिलें।
मुख्यमंत्री ने AI शिक्षा से जुड़ी बड़ी योजनाएं बनाई
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने यह भी बताया कि यह आरक्षण उनके एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। इसके तहत ग्रामीण सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अपने सपनों को साकार करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। राज्य सरकार स्कूलों में AI और कोडिंग की पढ़ाई भी शुरू करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, बेंगलुरु में देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। इस कदम से छात्रों के तकनीकी कौशल को काफी बढ़ावा मिलेगा।