दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को मानवीय आधार पर मिली जमानत

बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (UAPA) के तहत सफूरा जरगर को गत 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

मामले में उसे 25 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि सफूरा के खिलाफ अभी भी जांच चल रही है।

जस्टिस राजीव शकधर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में 23 हफ्ते से गर्भवती सफूरा को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने उसे मामले की जांच को प्रभावित करने वाली गतिविधि में शामिल नहीं होने, बिना अनुमति दिल्ली नहीं छोड़ने और 15 दिन में एक बाद मामले के किसी एक जांच अधिकारी से फोन पर संपर्क करने का आदेश भी दिया है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से प्रस्तुत हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने सफूरा के गर्भवती होने को लेकर मानवीय आधार पर उसकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।

उन्होंने कहा कि सफूरा को मानवीय आधार पर नियमित जमानत दी जा सकती है और फैसला मामले के तथ्यों के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए और न ही इसे नजीर बनानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत देने का आदेश दे दिया।

दिल्ली की स्पेशल टीम ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि गवाह और सह आरोपी ने स्पष्ट रूप से जरगर को बड़े पैमाने पर बाधा डालने और दंगे के गंभीर अपराध में सबसे बड़े षड्यंत्रकारी के तौर पर बताया है।

वह दिल्ली के साथ देश के अन्य हिस्सों में भी दंगे की षड्यंत्रकारी है। ऐसे में उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस ने यह भी कहा था कि उसे कोरोना से बचाने के लिए अलग बैरक में रखा जाएगा।

देश की राजधानी दिल्ली में 23 फरवरी से 25 फरवरी तक लगातार तीन दिन दंगे हुए थे। इन दंगों में इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल सहित 53 लोगों की मौत हुई थी और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

पहले CAA पर टकराव और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषणों की वजह से दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव चरम को इन दंगों का कारण माना गया था।