भारत से ईरान पर हमले की योजना बना रहा अमेरिका? विदेश मंत्रालय ने किया स्पष्ट
क्या है खबर?
भारत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारतीय क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। यह स्पष्टीकरण विदेश मंत्रालय के आधिकारिक फैक्ट-चेक एक्स अकाउंट से जारी किया गया है। इस पोस्ट में लिखा है, 'फर्जी खबरों से सावधान! कृपया सोशल मीडिया पर ऐसे झूठे और निराधार दावों और पोस्टों से सावधान रहें!'
दावा
सोशल मीडिया पर क्या किया जा रहा था दावा?
यह दावा पत्रकार सुजान दत्ता की एक पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका सैन्य सहायता के लिए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौता ज्ञापन (LEMOA) के तहत पश्चिमी भारत का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। पोस्ट में कोंकण तट के पास एक समुद्री तैनाती की भी अटकलें लगाई गईं और इसे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से जोड़ा गया। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने इन दावों को फर्जी और मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया है।
समझौता
LEMOA क्या है?
LEMOA भारत और अमेरिका के बीच 2016 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स समझौता है। यह दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को ईंधन भरने, मरम्मत, आपूर्ति और विश्राम के लिए एक-दूसरे की सुविधाओं का उपयोग प्रतिपूर्ति के आधार पर करने की अनुमति देता है। हालांकि, यह एक-दूसरे के क्षेत्र में सैन्य तैनाती या स्वतः सैन्य अभियान चलाने की अनुमति नहीं देता है, जब तक कि इसके लिए विशेष रूप से मंजूरी न ली जाए।
सवाल
क्या सैन्य कार्रवाई के लिए दूसरे देश के भूभाग का उपयोग किया जा सकता है?
देश औपचारिक समझौतों या अनुमतियों, जैसे कि सैन्य तैनाती समझौते (SOFA) या व्यापक रक्षा संधियों के माध्यम से किसी अन्य राष्ट्र के क्षेत्र का उपयोग सैन्य कार्रवाई के लिए कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं आपसी सहमति और रणनीतिक विचारों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब और कुवैत में सैन्य अड्डों का उपयोग मेजबान राष्ट्र की सहमति और कानूनी ढांचे के तहत किया था।