सरकार ने सोशल मीडिया से 2.44 लाख पोस्ट हटवाए, आपत्तिजनक सामग्री अब 3 घंटे में 'गायब'
मार्च से जुलाई 2026 के दौरान, भारत सरकार के विभागों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से 2.44 लाख से ज्यादा पोस्ट हटाने की मांग की। उस अवधि में सोशल मीडिया से हटाई गई कुल सामग्री में से लगभग 82 प्रतिशत इन्हीं विभागों के अनुरोध पर हटाई गई थी।
सबसे ज्यादा अनुरोध राज्य सरकारों की ओर से आए, खासकर NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के समय। उस वक्त राजनीतिक नेताओं और इन्फ्लुएंसर्स के कई पोस्ट इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर ब्लॉक कर दिए गए थे।
हटाने की समय सीमा घटाकर 3 घंटे की गई
फरवरी में IT इंटरमीडियरीज रूल्स 2021 में एक अहम बदलाव किया गया। इसके तहत अब किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दी गई है। जिन पोस्ट को हटाने के लिए कहा गया था, उनमें से ज्यादातर वित्तीय धोखाधड़ी, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित थे।
वहीं, PIB फैक्ट चेक ने भी यह साफ किया है कि किसी भी पोस्ट को हटाने का अनुरोध सिर्फ अधिकृत अधिकारी ही 'सहयोग' प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। यानी, यहां कोई भी मनमानी तरीके से पोस्ट नहीं हटाए जा रहे हैं।