मणिपुर हिंसा की जांच अभी तक नहीं हो सकी पूरी, पैनल को छठी बार समय दिया
क्या है खबर?
मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस बीच, गृह मंत्रालय ने जांच करने वाले पैनल को रिपोर्ट जमा करने के लिए छठी बार समय दिया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि केंद्र ने मणिपुर में मैतेई-कुकी हिंसा के कारणों और कमियों की जांच कर रहे 3 सदस्यों वाले जांच आयोग को छठी बार एक्सटेंशन दिया है। आयोग 20 मई, 2027 तक अपनी रिपोर्ट जमा कर सकता है।
जांच
आयोग को नवंबर, 2023 को देनी थी रिपोर्ट
आयोग को मणिपुर में अलग-अलग समुदायों के लोगों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के कारणों और फैलाव की जांच करने का काम सौंपा गया है।
उसे अपनी रिपोर्ट 4 जून, 2023 को हुई पहली बैठक के बाद 6 महीने में देनी थी। हालांकि, आयोग ने अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं की है।
आयोग में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस चौहान, सेवानिृत्त IAS हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर हैं। ये 29 से 31 मई के बीच मणिपुर गए थे।
हिंसा
मई 2023 में शुरू हुई थी हिंसा
मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है, जिसमें अब तक 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
फरवरी में नागा और कुकी समुदायों के बीच झड़पें शुरू हो गई है, जिसने राज्य में नए सिरे से तनाव बढ़ा दिया है। इसमें अब तक 65 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।
अब कुकी और नागा समुदाय एक-दूसरे से बदला ले रहे हैं।