उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत देने और सजा निलंबित किए जाने खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरों (CBI) ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सेंगर की जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट कहा कि सेंगर को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "हम पाते हैं कि कानून के महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है। इस पर 14 दिन की नोटिस जारी की जाए। इसी तरह जवाब आने तक सेंगर की जमानत पर रोक लगाई जाती है। अपराध की प्रकृति के आधार पर जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है।"
दलील
CBI ने जमानत के खिलाफ क्या दी दलीलें?
CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला धारा 376 और POCSO अधिनियम के तहत दर्ज है। सेंगर की जमानत आगे चलकर अन्य मामलों में नजीर बन सकती है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को निर्विवाद रूप से IPC की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया है, जिसमें न्यूनतम 20 वर्ष की सजा है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
बयान
हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक- CJI
SG मेहता की दलीलों पर CJI सूर्यकांत ने कहा, "फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक हैं। आमतौर पर नियम यह है कि अगर व्यक्ति जेल से बाहर है तो कोर्ट उसकी आजादी नहीं छीनता, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि सेंगर दूसरे केस (पीड़िता के पिता की हत्या) में अभी भी जेल में है।" CJI ने कहा, "व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे।"
बयान
पीड़िता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?
पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्या ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। पीड़ित परिवार को लगा था कि आरोपी रिहा हो गया, तो उसकी गैंग उसके परिवार के बाकी सदस्यों को मार देगी। मैं पीड़ित के चाचा का वकील हूं। उनके चाचा को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का दबाव चल रहा है। उनके परिवार के एक नाबालिग सदस्य को स्कूल से निकाल दिया है और अब उसे किसी स्कूल में प्रवेश नहीं मिल रहा।"
जमानत
हाई कोर्ट ने सेंगर को दी थी सशर्त जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को सशर्त जमानत दी थी। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर की सजा को भी उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने और जमानत अवधि में दिल्ली में ही रहने के आदेश दिए थे। इसी तरह शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द करने की चेतावनी दी थी।
आधार
सेंगर को किस आधार पर मिली थी जमानत?
हाई कोर्ट ने माना था कि सेंगर के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 5(C) के तहत अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि सेंगर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(B) के लिए लोक सेवक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि पीड़िता की जान को खतरा होने को देखते हुए कोर्ट किसी व्यक्ति को इस वजह से हिरासत में नहीं रख सकते कि पुलिस या अर्धसैनिक बल अपना काम ठीक से नहीं करेंगे।
प्रकरण
क्या है पूरा मामला?
उन्नाव में एक नाबालिग लड़की को 11-20 जून, 2017 के बीच सेंगर द्वारा अगवा कर बलात्कार किया गया था। उसके बाद उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया, जिसके बाद उसे माखी पुलिस स्टेशन से बरामद किया गया। पीड़िता को सेंगर के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकाया गया और चेतावनी दी गई कि वह इस बारे में कुछ न बोले। बाद में उसके खिलाफ POCSO के तहत FIR हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया।