दिल्ली की किन महिलाओं को भाजपा सरकार देगी 2,500 रुपये की आर्थिक मदद? सामने आई शर्तें
क्या है खबर?
दिल्ली में सरकार बनाने वाली भाजपा अपनी 'महिला समृद्धि' योजना के तहत सभी महिलाओं को 2,500 रुपये की धनराशि नहीं देगी बल्कि इसके लिए आय सीमा निर्धारित की गई है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन महिलाओं की घरेलू आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होगी और जो टैक्स नहीं देती होंगी, वे दिल्ली सरकार से 2,500 रुपये के अनुदान के लिए पात्र होंगी।
अनुदान उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सरकारी नौकरी नहीं करती हैं।
मदद
दिल्ली की 15 से 20 लाख महिलाएं इन शर्तों को पूरी करेंगी
रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा सरकार योजना के तहत केवल 18-60 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को अनुदान देगी, जो अन्य सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं।
बताया जा रहा है कि योजना की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और गुरुवार तक कैबिनेट नोट तैयार हो जाएगा।
इसके बाद मंत्रिपरिषद के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
अनुमान है कि दिल्ली की 15-20 लाख महिलाएं शर्तों को पूरा करेंगी।
पंजीकरण
पोर्टल के जरिए होगा पंजीकरण
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल बना रही है, जिसके जरिए इस योजना के लिए पंजीकरण किया जा सकेगा।
IT विभाग पोर्टल के साथ एक सॉफ्टवेयर भी बना रही है, जो सभी फॉर्मों का सत्यापन कर पात्र महिलाओं की पहचान करेगा। महिलाओं की पहचान के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों से आंकड़ा मांगा है।
सरकार आयकर विभाग से भी आंकड़े प्राप्त कर उसे पोर्टल से जोड़ेगी, ताकि आयकर दाताओं का पता चल सके।
योजना
60 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं का फॉर्म रद्द होगा
पोर्टल को राशन कार्ड और आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा, ताकि उम्मीदवार की जांच आसानी से हो सके। अगर महिला 60 वर्ष से अधिक होगी तो उनका फॉर्म रद्द होगा क्योंकि उनके लिए अलग योजना है।
विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने वाली महिलाओं को भी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
सरकार ने दिल्ली के चुनाव अधिकारी से महिला मतदाताओं की संख्या मांगी है।
वैसे दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता पंजीकृत हैं।
दबाव
आम आदमी पार्टी बना रही दबाव
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जो चुनावी वादा किया था, उसमें महिलाओं को नकद धनराशि देने की योजना भी शामिल थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि इसे 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तक लागू कर दिया जाएगा। इसी तारीख को मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर दबाव बना रही है।
कांग्रेस और AAP ने भी चुनाव में सभी महिलाओं को 2,000 रुपये देने का वादा किया था।