कोरोना वायरस: राजस्थान में निजी वाहनों के संचालन पर बैन, पेंशन और राशन की घोषणा
क्या है खबर?
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए अब केंद्र और राज्य सरकारों ने नियमों को सख्त करना शुरू कर दिया है।
पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है, वहीं सरकारों की ओर से नए-नए नियम लागू किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए मंगलवार से निजी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश
मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर दी ओदश की जानकारी
प्रदेश में निजी वाहनों के संचालन को बैन करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार शाम को ट्वीट किया।
उन्होंने लिखा, 'कोरोनो वायरस संक्रमण से बचाने के लिए हमने कल से सड़कों पर सभी निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। केवल आवश्यक सेवाओं और छूट वाली सेवाओं से संबंधित वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। इसी तरह मध्यरात्रि 12 बजे से स्टेट हाईवे के टोल भी बंद कर दिए जाएंगे।'
छूट
अनुमति के बाद संचालित हो सकेंगे कुछ निजी वाहन
सरकार ने निजी वाहनों के संचालन पर बैन लगाने के दौरान लचीला रुख अपनाया है।
इसके तहत कार्यालयों, दुकानों, संस्थाओं, फैक्ट्री और वर्कशॉप के उपयोग में आने वाले निजी वाहनों के संचालन के लिए 26 मार्च तक जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखड़ अधिकारी, तहसीलदार, परिवहन अधिकारी, पुलिस आयुक्त और उपायुक्त से अनुमति ली जा सकती है।
इसी तरह दूध और सब्जी सप्लाई वाले वाहनों को भी यह अनुमति लेनी होगी।
जानकारी
बिना अनुमति सड़कों पर आने वाले वाहनों को किया जाएगा जब्त
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अपील के बाद भी लोग घरों से बाहन निकलने से रुक नहीं रहे हैं। ऐसे में अब बिना अनुमति वाहन लेकर सड़कों पर आने वाले लोगों को गिरफ्तार कर उनके वाहनों को जब्त किया जाएगा।
राहत पैकेज
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए की राहत पैकेज की घोषणा
मुख्यमंत्री गहलोत ने लॉकडाउन के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 78 लाख लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन देने, 36 लाख BPL और अंत्योदय परिवार और 25 लाख निर्माण श्रमिक, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
इसी तरह उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी परिवारों को दो महीने का मुफ्त राशन देने की भी घोषणा की है।
राशन पैकेट
खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नहीं आने वाले परिवारों को दिए जाएंगे राशन पैकेट
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नहीं आने वाले अन्य परिवारों को सरकार की ओर से राशन पैकेट वितरित किए जाएंगे।
इन पैकेटों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संचालित सरकारी कार्यालयों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
पैकेट में गेहूं का आटा, दाल, चावल, खाना पकाने का तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होंगी।
उत्तर प्रदेश और दिल्ली
ये राज्य सरकारें भी कर चुकी राहत पैकेज की घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.65 करोड मनरेगा श्रमिकों को एक महीने का मुफ्त राशन देने, 35 लाख दिहाड़ी मजदूर, ठेला संचालक आदि के बैंक खातों में एक-एक हजार रुपए जमा कराने की घोषणा की है।
दिल्ली सरकार ने 72 लाख लोगों का राशन 5 किलो से बढ़ा 7.5 किलो करते हुए मुफ्त देने तथा विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन को डबल करने की घोषणा की है।
केरल सरकार ने भी 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है।
वर्तमान स्थिति
दुनिया और भारत में ये है कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति
कोरोना ने सभी देशों को चपेट में ले लिया है। दुनियाभर में इससे 16,578 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह लगभग 3.82 लाख लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है।
वहीं भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 511 पहुंच गई है। इनमें 12 नए मरीज मंगलवार को मिले हैं।
इसके अलावा अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अब तक दो विदेशियों सहित 32 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है।