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    कोरोना वायरस: प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा हथियाने के लिए बनाई फर्जी UPI आईडी, मामला दर्ज

    कोरोना वायरस: प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा हथियाने के लिए बनाई फर्जी UPI आईडी, मामला दर्ज

    लेखन भारत शर्मा
    Mar 30, 2020
    01:14 pm

    क्या है खबर?

    भारत में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और सरकार के पास बजट की कमी आने लगी है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने की अपील की है, लेकिन साइबर अपराधियों पर देश के बिगड़े हालातों का कोई असर नहीं है।

    यही कारण है कि उन्होंने राहत कोष का पैसा हथियाने के लिए फर्जी UPI आईडी बना दी।

    जानते हैं पूरा मामला।

    प्रसार

    सोशल मीडिया के जरिए किया फर्जी UPI आईडी का प्रसार

    शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील करते हुए UPI आईडी की जानकारी दी थी। इसके बाद लोगों ने उसमें पैसा जमा करना शुरू कर दिया।

    रविवार को साइबर अपराधियों ने फर्जी UPI आईडी तैयार कर दी और सोशल मीडिया के जरिए उसे लोगों तक पहुंचा दिया।

    कई लोगों ने इसमें पैसा भी जमा करा दिया, लेकिन एक यूजर ने इसे पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी।

    मामला दर्ज

    पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की अपराधियों की तलाश

    दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को एक युवक ने फर्जी UPI आईडी सक्रिय होने की जानकारी दी थी।

    इसके बाद तत्काल भारतीय स्टेट बैंक अधिकारियों को अवगत कराया गया और बाद में फर्जी UPI आईडी को हटा दिया गया।

    पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ फर्जी UPI आईडी बनाने का मामला दर्ज किया गया है।

    आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।

    जानकारी

    फर्जी UPI आईडी में जमा हुए पैसे की जुटाई जा रही है जानकारी

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक फर्जी UPI आईडी में जमा हुए पैसों का रिकॉर्ड नहीं मिल सका है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से उस आईडी में जमा हुई राशि का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    चेतावनी

    PIB ने भी जारी की थी चेतावनी

    प्रधानमंत्री राहत कोष की फर्जी UPI आईडी बनाए जाने की सूचना लगने के बाद प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने भी रविवार शाम को ट्वीट कर लोगों को फर्जी UPI आईडी के संबंध में चेतावनी जारी की थी।

    इस ट्वीट में कहा गया था कि प्रधानमंत्री राहत कोष की फर्जी UPI आईडी सक्रिय है। ऐसे में सभी लोग पैसा जमा कराने से पहले सुनिश्चित करें कि पैसा सही UPI आईडी में जा रहा है।

    इसके बाद लोग सचेत हो गए थे।

    ट्विटर पोस्ट

    ये है PM-CARES फंड का असली अकाउंट नंबर और UPI आईडी

    PM-CARES फंड माइक्रो डोनेशन को भी स्वीकार करता है। यह आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करेगा, साथ ही नागरिकों की सुरक्षा पर रिसर्च को प्रोत्साहित करेगा।

    आइए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए हम भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में कोई कसर न छोड़ें। pic.twitter.com/CdtKOSCcKs

    — Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2020

    जानकारी

    बैंक खाते की जानकारी दिए बिना भुगतान की सुविधा देती है UPI आईडी

    बता दें कि UPI आईडी से लोग अपने बैंक खाते की जानकारी दिए बिना भुगतान कर सकते हैं। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम रहता है। यह ईमेल एड्रेस की तरह होता है और आप सुरक्षा के लिहाज से इसे समय-समय पर बदल भी सकते हैं।

    आयकर

    प्रधानमंत्री ने की थी दान दिए जाने वाली राशि पर आयकर छूट की घोषणा

    बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने दान दिए जाने वाली राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 (G) के तहत छूट देने की भी घोषणा की थी।

    इसके बाद सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने दान करना शुरू कर दिया था।

    प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण देश वित्तीय संकट से भी जूझ रहा है।

    उन्होंने कहा था कि लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, RTGS या NEFT के जरिए दान कर सकते हैं।

    दान

    राष्ट्रपति सहित इन नेताओं ने की एक महीने का वेतन देने की घोषणा

    प्रधामंत्री की दान देन की अपील के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दोन देने की घोषण की है।

    इसी तरह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, किरेन रिजिजू और संतोष गंगवार सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपना एक-एक महीने का वेतन देने की घोषणा की है।

    जानकारी

    इन्होंने भी की है दान की घोषणा

    रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की ओर से 151 करोड़, सेना की तीनों विंग और रक्षा मंत्रालय कर्मचारियों के एक दिन के वेतन से 500 करोड़, गृहमंत्री ने केंद्रीय पुलिस बलों के एक दिन के वेतन से 116 करोड़ देने की घोषणा की है।

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