'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना लाएगी मोदी सरकार, जानें क्या है ये योजना
क्या है खबर?
केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना लॉन्च कर सकती है। इसमें देश के किसी भी हिस्से में मौजूद PDS दुकान से अनाज खरीदा जा सकेगा। इसका मुख्य लक्ष्य उन लोगों को फायदा पहुंचाना है, जो रोजगार के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बता दें कि राशन कार्ड के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों से सस्ती कीमत में अनाज, दालें और अन्य जरूरी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं।
बयान
एक साल के अंदर योजना को लागू करना है लक्ष्य
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को इस योजना के संबंध में बैठक की। बैठक में खाद्य सचिवों के अलावा भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), राज्य भंडारण निगमों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद पासवान ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि सरकार का लक्ष्य योजना की सभी तैयारियां एक साल के अंदर पूरा करना और इसे लोगों तक पहुंचाना है।
तैयारी
योजना लागू करने के लिए इस तकनीकी सुविधा की जरूरत
पासवान ने कहा, "योजना को लागू करने के लिए सभी PDS दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों की आवश्यकता होगी। आंध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में सभी PDS दुकानों पर PoS मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन देशभर में लाभ पहुंचाने के लिए 100 प्रतिशत उपलब्धता की जरूरत है।" मंत्रालय के अनुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही ऐसी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS (IMPDS) योजनाएं चल रही हैं।
लक्ष्य
ये हैं योजना के मुख्य लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना का लक्ष्य लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करना है, ताकि उन्हें एक ही PDS दुकान से बंधकर न रहना पड़े। PDS दुकानों के मालिकों पर उनकी निर्भरता कम करना और भ्रष्टाचार रोकना भी इस योजना का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस योजना का सबसे अधिक लाभ प्रवासी कामगारों को मिलेगा जो रोजगार के बेहतर मौकों के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं।
बैठक
राज्यों ने दिया जल्द PoS मशीन लगवाने का आश्वासन
बैठक में पासवान ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो 81 करोड़ लाभार्थियों की जीवन रेखा है और FCI, CWC, SWC के भंडारों में 612 लाख टन अनाज संग्रहित है। बैठक के दौरान सभी राज्यों ने जल्द से जल्द सभी PDS दुकानों पर PoS मशीन लगाने और IMPDS योजनाओं के जरिए लाभार्थियों को किसी भी दुकान से अनाज खरीदने की सुविधा देने का आश्वासन किया।
मौजूदा स्थिति
अभी निश्चित दुकान से ही खरीद सकते है सस्ता अनाज
बता दें कि राशन कार्डधारक PDS दुकानों ने सस्ते दामों में खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं। लेकिन कई राज्यों में उन्हें निश्चित PDS दुकान से ही ये खाद्य पदार्थ खरीदने की इजाजत होती है। इससे उन्हें PDS दुकानदारों के "रहमोकरम" पर निर्भर रहना होता है और भ्रष्टाचार तथा दुकानदारों की मनमानी की संभावना बेहद बढ़ जाती है। काम के सिलसिले में दूसरे राज्य जाने वाले लोगों को तो सारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।