
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की ब्रिकी के लिए सरकार ने बनाए नियम
क्या है खबर?
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी और दूसरे रेडियो उपकरणों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य खास फ्रीक्वेंसी रेंज, लाइसेंसिंग की जानकारी या उपकरण टाइप अप्रूवल के बिना हो रही वॉकी-टॉकी की बिक्री की जांच करना है।
इससे पहले CCPA ने प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा था।
वजह
क्यों जारी किए गए दिशा-निर्देश?
दरअसल, वॉकी-टॉकी के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर फिलहाल यह नहीं बताया जाता कि उपकरण को संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस की जरूरत है या नहीं।
CCPA ने कहा कि ऐसा नहीं करने से उपभोक्ताओं को लगता है कि इन उपकरणों को आम जनता स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकती है। नए दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि केवल अधिकृत वॉकी-टॉकी उपकरण ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध किए जाएं।
नियम
क्या हैं नए नियम?
प्लेटफॉर्म को वॉकी-टॉकी की आवृत्ति रेंज और अन्य तकनीकी जानकारी देनी होगी और उपकरण प्रकार अनुमोदन का प्रमाण भी बताना होगा।
ई-कॉमर्स साइटों को आदेश दिया गया है कि वे आवृत्ति जानकारी या जरूरी प्रमाणीकरण की कमी वाले वॉकी-टॉकी की बिक्री न होने दें।
CCPA का कहना है कि इससे भ्रामक विज्ञापनों या उत्पाद विवरणों पर प्रतिबंध लगेगा, जो उपभोक्ताओं को कानूनी उपयोग के बारे में गलत जानकारी दे सकते हैं।
बयान
उपभोक्ता मामलों के मंत्री बोले- नियम सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लिखा, 'CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी और रेडियो उपकरणों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले CCPA ने 16,970 लिस्टिंग की जाँच की और गैर-अनुपालन के लिए 13 नोटिस जारी किए थे। अब, विक्रेताओं को आवृत्ति, लाइसेंसिंग और विनियामक अनुपालन का खुलासा करना होगा। हम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एकजुट हैं।'
नोटिस
इसी महीने CCPA ने जारी किया था नोटिस
इसी महीने CCPA ने वॉकी-टॉकी और रेडियो उपकरणों की बिक्री को लेकर अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया था।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था, "प्रारंभिक विश्लेषण से इन प्लेटफार्मों पर ऐसी लिस्टिंग की चिंताजनक मात्रा का पता चला है, जिसमें अमेज़न पर लगभग 467, फ्लिपकार्ट पर 314, मीशो पर 489 और ट्रेडइंडिया पर 423 लिस्टिंग शामिल हैं, जो इस मुद्दे के व्यापक पैमाने को दर्शाता है।"