असम: मुख्यमंत्री ने किया 'लव जिहाद' कानून लाने का ऐलान, होगा उम्रकैद की सजा का प्रावधान
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य में 'लव जिहाद' के मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। उन्होंने यह बात गुवाहाटी में आयोजित राज्य भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा नेताओं के साथ बात करते हुए कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाने का प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री सरमा ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री सरमा ने बैठक में कहा, "हमने चुनाव के दौरान 'लव जिहाद' के बारे में बात की थी। जल्द ही हम एक कानून लाएंगे, जिसमें दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा।" उन्होंने आगे कहा, "राज्य में जल्द ही नई अधिवास नीति पेश की जाएगी। इसके तहत, केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। सरकार जल्द ही एक लाख सरकारी नौकरियों निकालकर राज्य के लोगों को प्राथमिकता देगी।"
जन्म प्रमाणपत्र के साथ ही बच्चों को मिलेंगे आधार कार्ड
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "सरकार राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाणपत्र के साथ आधार कार्ड जारी करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगी। इससे नवजात शिशुओं के जन्म के कुछ दिनों के भीतर ही आधार कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा, "शुरुआत में यह योजना केवल जिलों के मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जाएगी। उसके बाद यह योजना पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी।"
