एयरलाइंस कंपनियों ने मुफ्त सीट आवंटन का किया विरोध, हवाई किराए में हो सकता है इजाफा
क्या है खबर?
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई उड़ानों में 60 प्रतिशत सीटों का मुफ्त आवंटन अनिवार्य करने के निर्देशों का एयरलाइन कंपनियों ने विरोध शुरू कर दिया है। कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया, तो हवाई किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने नागरिक उड्डयन सचिव समीर सिन्हा को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की है।
चेतावनी
FIA ने दी किराए में बढ़ोतरी की चेतावनी
FIA ने पत्र में लिखा, 'उड़ानों में 60 प्रतिशत सीटों के मुफ्त आवंटन के आदेश से एयरलाइंस पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव होगा, जिससे एयरलाइंस को किराए में वृद्धि करके राजस्व के नुकसान की भरपाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।' FIA ने आदेश को एयरलाइन संचालन के वाणिज्यिक पहलुओं में नियामक हस्तक्षेप बताते हुए चिंता जताई और तर्क दिया कि मूल्य निर्धारण और सीट आवंटन मुख्य व्यावसायिक निर्णय हैं। इसमें हस्तक्षेप से उन्हें मोटा राजस्व नुकसान झेलना पड़ेगा।
हवाला
FIA ने दिया कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला
FIA ने कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा, 'नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के पास अलग-अलग सेवाओं के लिए शुल्क तय करने या सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, मुफ्त सीट चयन शुरू में फायदेमंद लग सकता है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव नकारात्मक हो सकता है।' उन्होंने कहा, 'किराए में वृद्धि से उपभोक्ताओं की पसंद और वहनीयता कम हो जाएगी, खासकर बार-बार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों और बजट यात्रियों के लिए।'
मांग
उद्योग जगत ने कीर फैसले को वापस लेने की मांग
FIA ने लिखा, 'इस तरह के नियामक हस्तक्षेप से एयरलाइन मूल्य निर्धारण संरचनाओं पर अधिक नियंत्रण का एक उदाहरण स्थापित हो सकता है। अगर, इसे लागू किया जाता है, तो यह उपाय सहायक मूल्य निर्धारण में व्यापक हस्तक्षेप के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जिससे भविष्य के नियामक प्रतिबंधों के संबंध में एयरलाइनों के लिए अनिश्चितता पैदा होगी।' FIA ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ यात्रियों के हित को देखते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग उठाई है।
नियम
सरकार का 60 प्रतिशत मुफ्त सीट का नियम क्या है?
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, यह कदम हवाई यात्रा में यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। DGCA ने एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त चयन के लिए उपलब्ध हों। इस नीति का उद्देश्य यात्रियों को उचित सुविधा प्रदान करना और सीट चयन शुल्क को लेकर बनी चिंताओं को दूर करना है, जो आमतौर पर 200 से 2100 रुपये तक होता है।