पश्चिम बंगाल के 65 चुनाव अधिकारियों का मतदाता सूची से हटा नाम, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार
पश्चिम बंगाल में चुनाव की ड्यूटी करने वाले 65 अधिकारियों के नाम अचानक मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसके बाद इन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची की समीक्षा की थी, जिसमें से करीब 91 लाख नाम हटाए गए हैं। इन हटाए गए नामों में इन 65 अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। साफ है कि अब ये 65 अधिकारी और लगभग 27 लाख दूसरे लोग फिलहाल वोट नहीं डाल पाएंगे।
मतदाता अधिकार छीने जाने के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का रास्ता दिखाया
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारियों को अपना मामला अपीलीय ट्रिब्यूनल में ले जाने को कहा है। इन अधिकारियों के वकील ने बताया कि उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी EPIC नंबर अचानक अमान्य हो गए हैं। इस पूरे मामले ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग और भाजपा उन समूहों के लिए वोटिंग मुश्किल कर रहे हैं जो शायद उनका समर्थन नहीं करते। यह विवाद इस बात पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि मतदाता सूची की सफाई कितने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है।