NEET-JEE परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गैर भाजपा शासित छह राज्य, लगाई पुनर्विचार याचिका
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 1 से 13 सितंबर के बीच आयोजित कराई जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के आयोजन के खिलाफ गैर भाजपा शासित वाले छह राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने परीक्षा के आयोजित के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गत 17 अगस्त को दिए गए आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं।
छह राज्यों के मंत्रियों ने की फैसलने पर पुनर्विचार की मांग
गैर भाजपा शासित वाले छह राज्यों के मंत्रियों ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 17 अगस्त को परीक्षा संबंधी जारी किए गए अपने आदेश पर पुनर्विचार करने और कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने का आदेश देने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका
HT की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में भी NEET-JEE परीक्षा को स्थगित किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। गत 17 अगस्त को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महीनों से तैयारी कर रहे छात्रों को महत्वपूर्ण साल बर्बाद नहीं किया जा सकता है। अब पारिस्थितियों के साथ जीवन का आगे बढ़ाना ही होगा।
गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुआ था विरोध
इस पुनर्विचार याचिका की नींव बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस शासित और कांग्रेस समर्थित राज्यों की बुलाई गई बैठक में पड़ी थी। बैठक में मौजूद सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने NEET-JEE परीक्षा को आयोजित किए जाने के फैसले का विरोध करते हुए उसे स्थगित कराने की मांग की थी। उस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया था।
सभी मुख्यमंत्रियों ने किया था बनर्जी के सुझाव का समर्थन
बैठक में मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा था कि परीक्षा को स्थगित कराने के लिए सभी को एकजुट होना होगा और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करनी होगी। इसका अन्य सभी मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया था। उसके बाद ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय किया गया था। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने परीक्षाओं का आयोजन करने से देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ी संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई थी।
मुख्यमंत्री पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र
एक ओर जहां छह राज्यों ने परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पटनायक ने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस के हालात और राज्य के कई हिस्सों में आई बाढ़ के मद्देनजर NEET-JEE परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दाव पर लग जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से फोन पर बात भी की है।
14 लाख अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किए प्रवेश पत्र
इधर, NTA ने परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी है। NTA के चैयरमैन विनीत जोशी कहा प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। 24 लाख अभ्यर्थियों में से 14 लाख ने डाउनलोड भी कर लिया। इससे साफ है छात्रों को परीक्षा का इंतजार है।
दो बार स्थगित की जा चुकी है परीक्षा
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में दाखिले के लिए JEE और सरकारी मेडिकल के लिए NEET होती है। कोरोना महामारी के कारण मई में होने वाली परीक्षाओं को पहले जुलाई और फिर सितंबर में टाल दिया था। अब ये परीक्षाएं 1 से 13 सितंबर के बीच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के लिए छात्र और अभिभावकों द्वारा दबाव डालने की बात कही थी।
