जम्मू-कश्मीर के लिए 1,350 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज, पानी-बिजली के बिल में 50% की छूट
क्या है खबर?
कोरोना वायरस महामारी के बाद लागू हुए लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है।
उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद मनोज सिन्हा ने शनिवार को राज्य के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी।
इसके साथ ही लोगों का एक साल तक पानी-बिजली बिल भी 50 प्रतिशत माफ करने का भी ऐलान किया।
बयान
आत्म निर्भर भारत और स्थानीय प्रशासन के उपायों के अतिरिक्त होगा पैकेज
आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, "मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे उद्योग जगत के लोगों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी अभियान आत्मनिर्भर भारत और जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा किए गए उपायों के अतिरिक्त होगा।"
इससे आर्थिक संकट से जूझ रहा प्रदेश का व्यापार पटरी पर लौट सकेगा।
छूट
सभी कर्जदार व्यापारियों को ब्याज में मिलेगी पांच प्रतिशत की छूट
NDTV के अनुसार उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, "हमने चालू वित्त वर्ष में बिना किसी शर्त के व्यवसायिक समुदाय से जुड़े हर कर्जदार को ब्याज में पांच प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह सुविधा मार्च 2021 तक यानी छह महीने के लिए होगी। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।"
उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द ही नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी।
बिजली-पानी
एक साल के लिए लोगों को बिजली-पानी के बिल में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट
उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के लोगों को एक साल के लिए बिजली-पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा सभी उधार लेने वालों के मामलों में मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है।
उन्होंने कहा कि अच्छे मूल्य निर्धारण और पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा स्वास्थ्य-पर्यटन स्कीम की स्थापना भी की जाएगी।
विशेष डेस्क
जम्मू एंड कश्मीर बैंक में खोली जाएगी विशेष डेस्क
उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का फैसला किया गया है। इन उद्योगों को सात प्रतिशत ब्याज ब्याज छूट भी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि आगामी एक अक्टूबर से जम्मू एंड कश्मीर बैंक में युवा और महिला उद्यमियों के लिए विशेष डेस्क का संचालन भी शुरू किया जाएगा।