जम्मू-कश्मीर: 18 महीने बाद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवा बहाल

5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने से एक दिन पहले सरकार ने यहां मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था।

सरकार का कहना था कि इस आदेश के बाद कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था, जिसे देखते हुए इंटरनेट बंद किया गया।

खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी थी कि इस दौरान सीमा पार से आंतकियों की घुसपैठ और हमले बढ़ सकते थे।

इससे पहले पिछले साल अगस्त में ट्रायल के लिए 20 में से दो जिलों- उधमपुर और गांदरबल में 4G इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। बाकी पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 2G इंटरनेट सेवा दी जा रही थी।

बतौर मीडिया रिपोर्ट्स, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के नेतृत्व में हुई बैठक में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने का फैसला लिया गया था।

एजेंसियों का कहना है कि इससे सुरक्षा को खतरा पैदा होने का अंदेशा नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि गांदरबल और उधमपुर के अनुभवों के आधार पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में यह सेवा बहाल करने का फैसला लिया गया है। इन जिलों में तेज स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू होने के पांच महीनों बाद तक कोई बड़ी आतंकी या कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना नहीं हुई है। यही परखने के लिए इन दोनों जिलों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी।

कुछ दिन पहले पूरे जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाली के संकेत मिले थे।

पिछले महीने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि एक समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जल्द ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को अच्छी खबर मिलेगी।

सूत्रों ने बताया कि अपनी नियुक्ति के समय से ही सिन्हा इंटरनेट बहाली पर जोर दे रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार DDC चुनाव होने और शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस बीत जाने का इतंजार कर रही थी।

अब उपयुक्त समय देखते हुए तेज स्पीड इंटरनेट सेवा बहाली की गई है।