जम्मू-कश्मीर: 18 महीने बाद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवा बहाल
लगभग 18 महीनों तक बंद रहने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने शुक्रवार शाम को ट्विटर पर जानकारी दी कि पूरे जम्मू-कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब सरकार पर इंटरनेट बैन के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ रहा था। इंटरनेट को भी मानवाधिकार के रूप में देखा जाता है।
कब और क्यों बंद हुई थी 4G इंटरनेट सेवा?
5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने से एक दिन पहले सरकार ने यहां मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। सरकार का कहना था कि इस आदेश के बाद कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था, जिसे देखते हुए इंटरनेट बंद किया गया। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी थी कि इस दौरान सीमा पार से आंतकियों की घुसपैठ और हमले बढ़ सकते थे।
आधिकारिक आदेश में क्या कहा गया है?
जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है प्रीपेड सिमधारकों को पोस्टपेड कनेक्शन की तरह सत्यापन कराने के बाद ही इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। साथ ही अधिकारियों को इंटरनेट से बैन हटने के असर पर नजर रखने को कहा गया है।
अभी तक केवल दो जिलों में थी 4G इंटरनेट सेवा
इससे पहले पिछले साल अगस्त में ट्रायल के लिए 20 में से दो जिलों- उधमपुर और गांदरबल में 4G इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। बाकी पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 2G इंटरनेट सेवा दी जा रही थी। बतौर मीडिया रिपोर्ट्स, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के नेतृत्व में हुई बैठक में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने का फैसला लिया गया था। एजेंसियों का कहना है कि इससे सुरक्षा को खतरा पैदा होने का अंदेशा नहीं है।
दोनों जिलों के अनुभवों के आधार पर लिया गया फैसला
सूत्रों ने बताया कि गांदरबल और उधमपुर के अनुभवों के आधार पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में यह सेवा बहाल करने का फैसला लिया गया है। इन जिलों में तेज स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू होने के पांच महीनों बाद तक कोई बड़ी आतंकी या कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना नहीं हुई है। यही परखने के लिए इन दोनों जिलों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी। कुछ दिन पहले पूरे जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाली के संकेत मिले थे।
उप राज्यपाल ने दिए थे जल्द सेवा शुरू होने के संकेत
पिछले महीने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि एक समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जल्द ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि अपनी नियुक्ति के समय से ही सिन्हा इंटरनेट बहाली पर जोर दे रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार DDC चुनाव होने और शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस बीत जाने का इतंजार कर रही थी। अब उपयुक्त समय देखते हुए तेज स्पीड इंटरनेट सेवा बहाली की गई है।
उमर अब्दुला ने किया फैसले का स्वागत
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, '4G मुबारक! अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू-कश्मीर में 4G मोबाइल डाटा होगा। देर आए दुरुस्त आए।'
